भंडारा : मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय म्हणजे ओबीसींचे आरक्षण संपविण्याचा सत्ताधाºयांचा कुटिल डाव आहे. ओबीसी हा अन्याय सहन करणार नाही. शासनाने मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण द्यावे. मात्र, ओबीसींमध्ये समाविष्ट करू नये. अन्यथा गंभीर परिणाम भोगावे लागतील. जोपर्यंत मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मागे घेतला जात नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा ओबीसी संघटनांनी धरणे आंदोलनातून दिला. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसी संघटनांनी एकत्र येत धरणे आंदोलन केले. आंदोलनात ओबीसी जनगणना परिषद, ओबीसी सेवा संघ, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ, ओबीसी क्रांती मोर्चा, ओबीसी जागृती मंच, युथ फॉर सोशल जस्टिस आदी संघटनांनी सहभाग घेतला होता. ओबीसी संघटनांनी एकजूट दाखवत जय ओबीसींचा नारा दिला.
शासनाच्या निर्णयाचा निषेध केला. धरणे आंदोलनानंतर ओबीसी संघटनांनी जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फतपंतप्रधान, गृहमंत्री, मुख्यमंत्री आदींना निवेदन पाठविले. धरणे आंदोलनात विविध सामाजिक संघटना व राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी पाठिंबा दर्शविला व सहभाग घेतला. यात माजी खासदार मधुकर कुकडे, माजी आमदार सेवक वाघाये, राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष नाना पंचबुद्धे, सदानंद इलमे, संजय मते, भैयाजी लांबट, गोपाल सेलोकर, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, भगीरथ धोटे, डॉ. मुकेश पुडके, वामन गोंधुळे, पांडुरंग फुंडे, रमेश शहारे, दयाराम आकरे, रोशन उरकुडे, भाऊराव सार्वे, मनोज बोरकर, ललीत देशमुख, अज्ञान राघोर्ते, रेवेंद्र भुते, मोरेश्वर तिजारे, माधवराव फसाटे, राजेश ठवकर, संजय मोहतूरे, दिलीप ढेंगे, दुर्योधन अतकरी, दिगांबर कुकडे, सत्यानंद रेहपाडे, नरेंद्र साखरकर, बंडू फुलझेले व मोठ्या संख्येने ओबीसी समाजबांधव उपस्थित होते.
