भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणावरून राजकीय पेच निर्माण झाला आहे. अजित पवार गटाचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास विरोध केला आहे. पण मनोज जरांगे पाटील आपल्या मागणीवरून मागे हटण्यास तयार नाहीत. यानंतर आता छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी गठीत केलेली न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती तत्काळ रद्द करा आणि मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यावर ताबडतोब स्थगिती द्या, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे. ते हिंगोली येथे ओबीसी एल्गार मोर्चात बोलत होते. छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले, ‘गरीब मराठा समाजाला आरक्षण द्या. फक्त आमच्यावर बुलडोझर चालवू नका, एवढंच माझं सांगणं आहे. त्यामुळे आमच्या काही मागण्या आहेत. जे मराठा समाजाच्या सारथीला मिळालं, तेच ओबीसी आणि महाज्योती, या सगळ्यांना मिळालं पाहिजे. आपण जी न्यायमूर्ती शिंदे यांची समिती निर्माण केली आहे, ताबडतोब रद्द करावी. कारण सर्वोच्च न्यायालयाने आधीच सांगितलं आहे की, मराठा समाज मागास नाही. त्यामुळे या शिंदे समितीला काहीही अधिकार नाही. ‘शिंदे समिती जिथे गेली तिथे आधी म्हणाले ५ हजार कुणबी दाखले सापडले.
दुसºया दिवशी म्हणाले साडेअकरा हजार कुणबी नोंदी आढळल्या. मग लाखो सापडले आणि आता दोन-तीन कोटी कुणबी कागदपत्रे सापडल्याचं समिती सांगत आहे. त्यामुळे मागील दोन महिन्यातील कुणबी प्रमाणपत्रांना तत्काळ स्थगिती द्या. हे चालणार नाही,’ असा इशारा छगन भुजबळांनी दिला. छगन भुजबळ पुढे म्हणाले, निरगुडे आयोग किंवा ओबीसी आयोगाला आदेश असतील की, मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करा. पण तुम्ही मराठा समाजाचं मागासपण कसं सिद्ध कराल? त्यासाठी मराठा समाजाचं एकट्याचं सर्वेक्षण होणार नाही. तसं चालणार नाही. आधी सर्वांचं सर्वेक्षण करा मग मराठा समाज इतरांच्या पुढे आहे की मागे आहे? हे तपासा मगच आरक्षण द्या. एकाच समाजाचं कसं काय सर्वेक्षण होऊ शकतं. कुठला समाज कुठल्या समाजाच्या पुढे आहे, कुठला समाज कुठल्या समाजाच्या मागे आहे? हेतपासण्यासाठी तौलनिक अभ्यास करा. सगळ्यांचं सर्वेक्षण झालं पाहिजे. मगच ठरवलं पाहिजे की कोण मागास आहे आणि कोण पुढारलेलं आहे.
