भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा: वित्तीय कामासोबतच प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि इतर गंभीर अनियमिततांचा ठपका ठेवीत राज्य शासनाने भंडारा शासकीय अध्यापक महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रशांत पाटील यांना निलंबित केले आहे. १३ मार्च रोजी यासंदर्भात आदेश काढण्यात आल्याने मागील दीड ते दोन वर्षांपासून महाविद्यालयात सुरू असलेल्या रामभरोसे कारभाराला आळा बसेल अशी, अपेक्षा विद्यार्थ्यांना आहे. विदर्भातील एकमेव असलेल्या भंडारा येथील शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात कधीकाळी प्रवेश मिळावा यासाठी महाराष्ट्रातील दुर दुरून विद्यार्थी येत असतात. मात्र मागील काही वर्षात महाविद्यालयाची झालेली दुरावस्था आतापर्यंतच्या महाविद्यालयाच्या उज्वल इतिहासाला गालबोट लावणारी आहे. सगळ्याच प्रकारच्या कामातील अनियमिततेमुळे येथील विद्यार्थी आणि कर्मचारीही त्रस्त झाले होते. महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रशांत पाटील यांच्या कारभारामुळे महाविद्यालयाची ही व्यवस्था झाल्याचा आरोप केला जात होता. दरम्यान महाविद्यालयातील कारभाराच्या आणि प्राचार्यांच्या व्यवहाराच्या विरोधात विद्यार्थी परिषद आणि काही संघटनांनी आंदोलनही केले होते. स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून खासदार सुनील मेंढे यांनीही या कारभाराची तक्रार संबंधित विभागाच्या मंत्रिमहोदयांकडे केली होती. विद्यार्थी, लोकप्रतिनिधी आणि महाविद्यालयातील कर्मचाºयांच्या तक्रारींच्या अनुषंगाने विभागीय सहसंचालक उच्च शिक्षण नागपूर यांनी २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी महाविद्यालयाला प्रत्यक्ष भेट देऊन संपूर्ण कारभाराची पाहणी केली.
महाविद्यालयातील वित्तीय, प्रशासकीय, शैक्षणिक आणि इतर गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता विभागीय सहसंचालकांना दिसून आल्या. या संदर्भातील अहवाल ७ मार्च २०२४ रोजी वरिष्ठांना दिल्यानंतर या संपूर्ण अनियमिततेसाठी महाविद्यालयाचे प्राचार्य प्रशांत पाटील जबाबदार असल्याचे स्पष्ट झाल्याने १३ मार्च २०२४ रोजी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या वतीने आदेश काढून पाटील यांना निलंबित केले आहे. निलंबन काळात नागपूर हे मुख्यालय असेल असे या पत्रात स्पष्ट केले आहे.दीड ते दोन वर्षांपासून महाविद्यालयातील सावळ्या गोंधळाच्या चर्चा सर्वत्र होत्या. कधीकाळी आघाडीवर असलेल्या महाविद्यालयाची नावच प्रवेशाच्या यादीत न येण्यापासून अनेक प्रकारचे गोंधळ येथे झाले आहेत. प्राचार्यांच्या आरोग्य विषयक मुद्दंवरही प्रश्न उपस्थित केले गेले होते. अशा सर्व पार्श्वभूमीवर हे निलंबन झाले असल्याचे बोलल्या जात आहे. आता तरी महाविद्यालयातील प्रशासकीय घडी नीट बसून कारभार सुरळीत चालेल अशी अपेक्षा विद्यार्थी व्यक्त करीत आहेत. या कारवाई मुळे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या आंदोलनाला यश आल्याचेही बोलल्या जात आहे.
