भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : २०२४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीदरम्यान घडलेल्या प्रकरणात माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्यासह त्यांच्या इतर साथीदाराविरोधात मोहाडी पोलीस स्टेशनमध्ये नोंदविण्यात आलेला गुन्हा रद्द करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाने दि.१५ डिसेंबर २०२५ रोजी दिला. सदर फौजदारी अर्ज चरण सो. वाघमारे, माजी आमदार, ता. मोहाडी, जि. भंडारा; विजय कुंडलिक भुरे, रा. डोंगरगाव, ता. मोहाडी, नंदू उर्फ चंद्रशेखर नथ्थू रहांगडाले, माजी सभापती पंचायत समिती, तुमसर; पत्रकार अमित चंद्रभान रंगारी, डॉ. शांतराम पांडुरंग चाफळे, सेवानिवृत्त पशुसंवर्धन अधिकारी तसेच प्रशांत हरिश्चंद्र लांजेवार, कृषक, रा. म्हाडा कॉलनी, भंडारा यांनी दाखल केला होता.
प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीबाबत न्यायालयाने नमूद केले आहे की, एफआयआरनुसार तक्रारदार हा पोलीस कर्मचारी असून निवडणूककाळात आचारसंहिता लागू असताना तो कर्तव्यावर असताना, दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२४ रोजी रात्री ८ वाजताच्या सुमारास मौजा मांडेसर येथे विधानसभा निवडणुकीच्या काळात बेकायदेशीररित्या साहित्य (किट) वाटप सुरू असल्याची माहिती प्राप्त झाल्याने पोलिसांनी त्या ठिकाणी छापा टाकला होता. त्यावेळी एका बोलेरो पिकअप वाहनामध्ये २० पोती गोड पदार्थ, स्नॅक्स व बिस्किटे आढळून आली आणि तीन व्यक्ती ती वाटप करताना दिसून आल्यामुळे आचार सहिता पथकाकडून संबंधितांवर गुन्हा नोंदविण्याचे कार्यवाही सुरू असताना आमची माहिती निवडणूक विभागाला का दिली म्हणून सामाजिक कार्यकर्ते अशोक मुटकुरे यांना मारहाण करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते अशोक मुटकुरे यांनी याप्रकरणाची तक्रार नोंदविण्याकरीता मोहाडी पोलीसात गेले असता मोहाडी पोलिस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंदविण्यात वेळ होत असल्यान निवडणूक प्रचारात असलेले उमेदवार तथा माजी आमदार चरणभाऊ वाघमारे हे सांत्वना आणि धीर देण्यासाठी मोहाडी पोलिस स्टेशनला पोहोचले. तिथे काय घडले हे माहिती घेण्यासाठी परिसरातील इतर नागरिक पोहोचले असता, अर्जदार क्र.१ यांच्यासह इतर ७० ते ८० लोक पोलीस ठाण्यात आले आणि पत्रकाराला बाइट दिल्यामुळे पोलीस ठाण्यातच गोंधळ निर्माण झाल्याचा आरोप करून चरण वाघमारे यांच्यासह त्यांच्या साथीदारांवर सदर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
या संपूर्ण प्रकरणात माननीय न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फाळके वनंदेश एस. देशपांडे यांच्या खंडपीठाने निरीक्षण नोंदवले की, भारतीय न्याय संहिता, २०२३ मधील कलम २२३ हे लोकसेवकाने दिलेल्या कायदेशीर आदेशाच्या उल्लंघनाशी संबंधित असून, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ च्या कलम २१५ नुसार संबंधित लोकसेवकाची लेखी तक्रार नसताना न्यायालयाला अशा गुन्ह्याची दखल घेण्यास स्पष्ट कायदेशीर प्रतिबंध आहे. न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, कलम १८९(२) अंतर्गत बेकायदेशीर जमावाचा कोणताही सामान्य उद्देश प्रथमदर्शनी सिद्ध होत नाही, तसेच महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, कलम १३५ अंतर्गत नेमके कोणते कलम भंग झाले आहे याचा उल्लेख प्रथम माहिती अहवाल किंवा आरोपपत्रात आढळून येत नसल्यामुळे अर्जदारांविरुद्ध सुरू ठेवलेली फौजदारी कारवाई ही न्यायालयीन प्रक्रियेचा गैरवापर ठरत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. या सर्व बाबींचा विचार करून आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या हरियाणा राज्य विरुद्ध चौधरी भजनलाल (अकफ १९९२ रउ ६०४) या निर्णयातील निकष लागू करत, माननीय उच्च न्यायालयाने फौजदारी अर्ज मंजूर करून सदर गुन्हा व आरोपपत्र रद्द करीत प्रकरण निकाली काढण्यात आले आहे. हा निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेच्या दृष्टीने तसेच लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांच्या अधिकारांचे संरक्षण करणारा महत्त्वपूर्ण न्याय निर्णय मानला जात आहे.
