भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : आपल्या विविध मागण्यांच्या पुर्ततेसाठी २३ फेब्रुवारी पासून संपुर्ण राज्यातील १०२ रूग्णवाहिकांचे वाहन चालकांनी मुंबई येथील आझाद मैदानावर आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. त्या आंदोलनात भंडारा जिल्ह्यातील रूग्णवाहिका चालकसुध्दा सहभागी होणार असल्याचे नवजीवन रूग्णवाहिका वाहनचालक वेलफेअर असोसिएशन जिल्हा भंडारा तर्फे भंडारा जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे. १०२ रूग्णवाहिका वाहन चालकांच्या या आंदोलनामुळे जिल्हयातील आरोग्य सेवेवर मोठा परिणाम पडणार असुन रूग्णसेवा कोलमडण्याची शक्यता आहे.
निवेदनानुसार महाराष्ट्र राज्यातील शासकीय रुग्णवाहीका वाहनावर अंदाजे ३००० (तिन हजार) वाहन चालक शासनाच्या विविध मार्गदर्शन सुचनेनुसार मागील १५ ते २० वर्षांपासून २४/७ मध्ये विनाखंड कर्तव्य बजावत आहोत. परंतू शासन स्तरावरुन त्यांच्यावरसातत्याने अन्याय केला जात असुन त्याची पिळवणुक करण्यात येत आहे. शासन स्तरावरुन राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत आजतागायत १० वर्षापेक्षा जास्त सेवा झालेल्या काही वाहन चालकांना शासकीय सेवेत समायोजन करण्यात आले मात्र आजही अनेक वाहन चालक प्रतिक्षेत आहेत.अनेक वाहन चालकांनी यापूर्वी राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नियुक्तीने ३ ते ५ वर्षे सेवा बजावलेली आहे. त्यानंतर राज्य स्तरावरुन बाह्यस्त्रोत यंत्रना अवलंबल्याने वाहन चालकांना बाहूस्त्रोत संस्थेकडे वर्ग करण्यात आले हा रूग्णवाहिका चालकांवर अन्याय आहे.अनेक वाहन चालकांना राष्ट्रीय आरोग्य अभियान मार्फत वेतन व नियुक्त्या देण्यात आल्या असुन आजतागायत वेतन देणे सुरु आहे.
बाह्यस्त्रोत संस्थेला सुध्दा राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गतच कंत्राट दिले व देत आहेत व वेतन सुध्दा एन.आर.एच.एम. व्या निधीमधून दिल्या जात आहे. करीता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत नियुक्ती आदेशानेयापूर्वी ४ ते ५ वर्षे कर्तव्य बजावलेल्या व त्यानंतर राज्य स्तरावरुन नेमलेल्या कंत्राटदारा मार्फत १० वर्षापेक्षा जास्त काळ सेवा झालेल्या व कर्तव्यावर असलेल्या वाहन चालकांचा शासन सेवेत समावेश करण्यात यावा, १० वर्षापेक्षा कमी सेवा असणाºया रूग्णवाहिका वाहन चालकांना “समान काम समान वेतन” प्रमाणे ३४५०० रु. वेतन व जिल्हास्तरावरुन ११-११ महिन्याचे नियुक्ती आदेश देण्यात यावे.,
मा. उच्च न्यायालय मुंबई खंडपिठ औरंगाबाद, नागपूर यांनी दिलेल्या रिट याचिका व अवमान याचिका मध्ये दिलेल्या निर्णयानुसार सर्व याचिकाकर्ते वाहन चालकांना १५ दिवसात फरकाची रक्कम देण्यात यावी तसेच इतर काही वाहन चालक न्यायालयीन प्रक्रियेतुन सुटले असल्याने त्या वाहन चालकांना मा. न्यायालयानी दिलेल्या आदेशाप्रमाणे फरकाची रक्कम देण्यात यावी व प्रतीमहा ३०,४०० रूपये वेतन देण्यात यावे, कार्यरत असलेल्या वाहन चालकांचा दुदैवी मृत्यु झाल्यास मृतककाच्या पारीवारातील सदस्यास (पत्नी, मुलगा, मुलगी) यांना शासकीय नोकरी देण्यात यावी, तसेच वाहन चालकांच्या मृत्यू पश्चात कुटूंबियांना शासनाने २० लाख रूपयाची आर्थिक मदत देण्यात यावी व रुग्णवाहीका वाहन चालकांना वेतन दर महिन्याच्या १ तारखेला देण्यात यावे आदि मागण्यांचा समावेश आहे. निवेदन देतांना संघटनेचे अध्यक्ष जितेंद्र डोंगरे,सचिव महेंद्र मेश्राम व संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
