भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : राज्यातील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणाºया ३१६ अधिकाºयांवर सरकारने मोठी कारवाई केली आहे. ४ मार्च २०२६ रोजी मंत्री अतुल सावे यांनी माहिती दिली की, ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व असलेल्या आणि बनावट प्रमाणपत्र सादर केलेल्या ३१६ जणांना निलंबित करण्यात आले आहे. या प्रश्नासंबंधी भाजपचे आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी लेखी प्रश्न उपस्थित केला होता. राज्यातील २८ जिल्हा परिषदा यातील पडताळणीच्या अहवालानुसार १०,९२२ दिव्यांग अधिकाºयांची नोंद झाली होती. यापैकी ६,२१८ कर्मचाºयांची पडताळणी पूर्ण झाली असून ३१६ अधिकाºयांकडे प्रमाणपत्र नसणे, बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र किंवा ४० टक्क्यांपेक्षा कमी दिव्यांगत्व आढळलेले असल्याने त्यांना निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. राज्य सरकारच्या पडताळणीत अजून सुमारे पाच हजार अधिकाºयांची तपासणी बाकी आहे.
राज्याच्या दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंडे यांनी राज्यातील सर्व ३४ जिल्हा परिषदांना लेखी आदेश देऊन दिव्यांग प्रमाणपत्रांची व्यापक पडताळणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम अशा सर्व विभागांतील अधिकारी, कर्मचारी, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाºयांचा समावेश या पडताळणीत केला जाणार आहे. या कारवाईमुळे बोगस प्रमाणपत्र घेणाºयांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, प्रमाणपत्र देणाºया संबंधित अधिकाºयांवरही जबाबदारी निश्चित होणार आहे. दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ च्या कलम ९१ नुसार बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधित व्यक्तीला २ वर्षांपर्यंत कारावास किंवा १ लाख रुपयांपर्यंत दंड अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकते.या कठोर कारवाईमुळे राज्यातील सरकारी यंत्रणेतील बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र प्रकरणावर नवे वळण आले असून, आगामी काळात आणखी पारदर्शकता आणि जबाबदारी सुनिश्चित होण्याची अपेक्षा आहे.
