मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मांडलेला महाराष्ट्राचा अर्थसंकल्प हा पुर्णपणे सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करणारा असुन शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारां यांची घोर निराशा या अर्थसंकल्पातुन करण्यात आली असल्याची प्रतिक्रीया खा.प्रशांत पडोळेय यांनी व्यक्त केली आहे. शेतक-यांना सरसकट कर्जमाफी मिळावी ही आमची मागणी होती. परंतु सरकारने २ लाख रुपयांपर्यंत जाहिर केलेली कर्जमाफी ही मर्यादा खूपच कमी आहे. राज्यातील बहुतेक शेतकरी अजूनही कर्जाखाली आहेत. सरकारने वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्प जाहीर केला आहे.
या प्रकल्पासाठी सुमारे ३१ हजार ४९४ हेक्टर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर भूसंपादन होणार आहे. या शेतकºयांची गोसीखुर्द प्रकल्पबाधितांप्रमाणे फसवणूक होऊ नये, ही आमची भूमिका आहे. आधी गोसीखुर्द बाधितांना न्याय द्यावा आणि नाग नदीच्या प्रदूषणाचा प्रश्न सोडवावा, त्यानंतरच पुढील काम सुरू करावे. या अर्थसंकल्पात आरोग्य, शिक्षण, महिला आणि युवकांसाठीही अपेक्षित तरतुदी दिसत नाहीत. ग्रामीण भागातील रुग्णालयांची अवस्था, सरकारी शाळांची स्थिती, महिलांच्या सुरक्षेचे प्रश्न आणि युवकांच्या रोजगाराचा मुद्दा अजूनही तसाच आहे.
