महायुती सरकारने आज मांडलेला अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ शब्दांचा बुडबुडा आणि आकड्यांचा खेळ आहे. भंडारा जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकरी मोठ्या आशेने सरसकट कर्जमाफीची वाट पाहत होता, मात्र सरकारने केवळ २ लाखांची मर्यादा घालून शेतकºयांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे, अशी घणाघाती टीका माजी आमदार तथा जिल्हाध्यक्ष (राकॉं. श.प.), भंडारा यांनी केली आहे. सातबारा कोरा कोरा कोरा असे तीन वेळा म्हणविणारे आज स्वत: घोषणा करताना मात्र स्वत:चे शब्द विसरले, साधारण आणि निवडक कर्ज माफ केल्याने शेतकयांचा सातबारा कोरा होणार नाही हे तितकेच स्पष्ट आहे.
धान उत्पादकांकडे दुर्लक्ष: जिल्ह्याचा मुख्य कणा असलेल्या धान उत्पादक शेतकºयांसाठी बोनसची कोणतीही ठोस घोषणा नाही. “धानाला किमान ३००० रुपये भाव आणि ५०० रुपये बोनस” ही आमची मागणी सरकारने केराची टोपली दाखवून फेटाळली आहे. सरसकट कर्जमाफीचा अभाव: जिल्ह्यात कर्जाचा डोंगर असलेल्या ७०% शेतकºयांचे कर्ज २ लाखांच्या वर आहे. मग या ‘तुकड्यातुकड्यांतील’ कर्जमाफीचा फायदा कोणाला? हा केवळ निवडणूक जुमला आहे. बेरोजगारीचा प्रश्न: भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील सुशिक्षित तरुणांसाठी नवीन उद्योग किंवा रोजगाराच्या संधींबाबत अर्थसंकल्प पूर्णपणे मौन आहे. भेल (इऌएछ ) सारख्या प्रकल्पांचे काय झाले? याचे उत्तर सरकारने द्यावे.
सिंचन प्रकल्पांचा निधी: गोसेखुर्द सारख्या महत्त्वाच्या प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील उपसा सिंचन योजनांसाठी भरीव निधीची तरतूद न केल्याने शेतकरी पुन्हा पावसाच्या भरवशावर राहिला आहे. “हा अर्थसंकल्प म्हणजे ‘गाजर दाखवण्याचा’ प्रकार आहे. ज्यांनी शेती पिकवली त्यांना कर्जमाफी नाही आणि ज्यांनी नियमित कर्ज भरले त्यांना प्रोत्साहन नाही अशी अवस्था असतांना राज्याचा अर्थसंकल्प हा पुर्णपणे फसवा असल्याची टिका चरण वाघमारे यांनी केली.
