भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : राज्यातील धान खरेदी प्रक्रियेत शेतकºयांना येणाºया विविध अडचणी आणि त्रुटींबाबत आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत लक्ष वेधले. धान खरेदीपासून ते शेतकºयांना चुकारे मिळेपर्यंतची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुलभ करण्यासाठी शासनाने आवश्यक सुधारणा कराव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. डॉ. फुके म्हणाले की, धान खरेदी केंद्रांचे वितरण, खरेदीचा कोटा निश्चित करणे, मिलिंग प्रक्रिया आणि गोदाम वाटप या टप्प्यांमध्ये काही प्रशासकीय अडचणी व त्रुटी दिसून येत आहेत.
या प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणल्यास शेतकºयांना मोठा दिलासा मिळू शकतो. धान उत्पादक शेतकºयांच्या हितासाठी शासनाने या बाबी गांभीयार्ने लक्षात घेऊन आवश्यक पावले उचलावीत, असे त्यांनी नमूद केले. महाराष्ट्रात सुमारे १४.९९ लाख हेक्टर क्षेत्रावर धान लागवड केली जाते. पूर्व विदर्भातील गोंदिया, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली तसेच नागपूर जिल्ह्यातील काही भागाची अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर धान पिकावर अवलंबून आहे.
या भागात सुमारे ७ लाख हेक्टर क्षेत्रावर धान लागवड होते. चालू खरीप हंगामात ७ लाख १६ हजार ३३४ शेतकºयांनी धान विक्रीसाठी नोंदणी केली असून त्यांचे आर्थिक नियोजन प्रामुख्याने धान खरेदीवर अवलंबून आहे. खरेदी केंद्रांवर बारदाना उपलब्धता, धान मोजणीतील पारदर्शकता, ओलावा मोजण्याची पद्धत तसेच साठवणुकीसाठी पुरेशी गोदामे उपलब्ध होणे या बाबी सुधारण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. अनेक ठिकाणी गोदामांची कमतरता असल्याने धान उघड्यावर साठवावे लागते आणि अवकाळी पावसामुळे नुकसान होण्याची शक्यता वाढते, असेही त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. छत्तीसगड राज्यात धान खरेदीनंतर अल्पावधीत शेतकºयांना चुकारे दिले जातात. त्या धर्तीवर राज्यातही शेतकºयांना वेळेवर देयके मिळावीत, यासाठी प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्याचा विचार करावा, अशी सूचना त्यांनी केली.
तसेच डिजिटल वजन काटे अनिवार्य करणे, खरेदी प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमी करणे, किसान पोर्टल किंवा टोकन अॅपसारख्या डिजिटल सुविधा विकसित करणे आणि खरेदी प्रक्रियेतील समन्वय अधिक मजबूत करणे अशा उपाययोजनांचा विचार करावा, अशीही त्यांनी सूचना केली. दरम्यान, शासनाने जाहीर केलेल्या धान बोनसच्या वितरणाबाबत काही जिल्ह्यांत प्रक्रिया सुरू असून ती अधिक गतीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी सभागृहात नमूद केले. धान उत्पादक शेतकºयांच्या हितासाठी धान खरेदी व्यवस्था अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासाठी शासनाने सकारात्मक पावले उचलावीत, अशी अपेक्षा आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी व्यक्त केली.
