
भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही तालुक्यातील संगम बेट या गावी मृतदेहाच्या अंत्यविधीसाठी गावात स्मशानभूमीच नाही. त्यामुळे गावातील मृत देहाचे अंत्यसंस्कार कुठे करावे? असा नागरिकांनी प्रश्न केला असून आयुष्यभर संकटाशी झुंजतांना मृत्यूच्या अंतिम क्षणीही स्मशानात विसावा मिळत नाही. त्यामुळे जगण्याच्या स्वातंत्र्यापेक्षा मरण्याच्या यातना अधिक असल्याची ग्रामस्थांची संतप्त भावना आहे. संगम बेट हे भंडारा तालुक्यातील अवघे पाचशेच्या आसपास लोकसंख्या असलेले वैनगंगा आणि कन्हान नदीच्या तीरावर बसलेले छोटेसे गाव! गावात शिक्षण, आरोग्य, रस्ते, मोटार, गाडी किंवा इतर सरकारी योजनाशी लोकांचे काही देणं घेणंच नाही, गावात शेती, शेतकरी, गाय, बकºया चारण्यात लोकांचे आयुष्य संपून गेले. पण स्वातंत्र्यानंतरही गावात कोणत्या योजना पोहचल्याच नाही. त्यामुळे मरणाच्या दारात असतांनाही शेवटच्या विसव्यासाठी स्मशानभूमीची गरज वाटली नाही.
जिल्ह्यातील गोसे खुर्द राष्ट्रीय प्रकल्पाच्या पहिल्याच टप्प्यात शंभर टक्के बाधित झाले. भंडारा शहराच्या अवघ्या ६ किमी हाकेच्या अंतरावरील मुजबी येथे संपूर्ण गावाचे पुनर्वसन झाले आणि वडिलोपार्जित शेती व घरे सोडून मागील वीस वर्षापासून लोकं नवीन गावात कुटुंबासह वास्तव्य करतात. नवीन गावठाणात १८ नागरी सुविधा मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र येथेही स्मशानभूमीचा पत्ता नाही. गेल्या २० वर्षाच्या काळात नवीन गावठाणात ६० महिला /पुरुषांचे विविध कारणाने मृत्यू झाले, मात्र मृतावर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी नवीन गावात अध्यापही स्मशानभूमी किंवा स्मशान शेड नाही, विशेष म्हणजे स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून जुन्या गावातही स्मशानभूमी नव्हती, आणि नवीन पुनर्वसित गावातही स्मशानभूमी नाही.त्यामुळे स्वातंत्र्याच्या ७८ वर्षांनंतरही गावातील मृतांच्या मरण यातना संपता संपत नसल्याची नागरिकांना खंत आहे. स्मशानभूमीच्या मागणीसाठी नागरिकांनी अनेकदा सरकारी कार्यालयाचे उंबरठे झिजवले, स्मशानभूमी आज मिळेल, उद्या मिळेल, या प्रतीक्षेत गावातील ६० पेक्षा जास्त नागरिक स्वर्गवासी झाले.
मात्र स्मशानभूमी व स्मशान शेडचा प्रश्न अधांतरीच आहे. आजही गावात कोणाच्या घरी मृत्यू झाल्यास अंत्यसंस्कार कुठे करावे? या विचाराने हतबल झालेले लोकं एकमेकांकडे केविलवाण्या नजरेने पाहतात. आणि पुन्हा सरकारी कार्यकाला निवेदन देऊन स्मशानभूमीची मागणी करतात. मात्र सरकारी दफ्तर दिरंगाई व अधिकाºयांच्या उदासीन धोरणामुळे कायम स्वरूपी तोडगा काढण्यात प्रशासनाला यश आले नाही. त्यामुळे नाईलाजास्तव उघड्यावर अंत्य संस्कार करण्याची नागरिकांवार नामुष्की आली आहे. नवीन गावाच्या मंजूर नकाशात स्मशानभूमीसाठी भूखंड आरक्षित आहे. मात्र या भूखंडालगत खाजगी ले – आउट आहेत. त्यामुळे विक्रीच्या भूखंडाजवळ स्मशानभूमी शेड झाल्यास भूखंडाला भाव मिळणार नाही. यासाठी नियोजित भूखंडावर स्मशानभूमी शेड बांधण्यास काही लोकांचा विरोध असून ग्रामपंचायत प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद आहे. तत्कालीन जिल्हा परिषद सदस्य अरविंद भालाधारे यांचे कार्यकाळात स्मशानभूमी शेड साठी ग्रामपंचायतला निधी मंजूर करण्यात आले. मात्र मांशी शिंकली आणि स्मशानभूमी शेडसाठी आलेला निधी परत गेला. त्यामुळे पाणी कुठे मुरले? असा गावाकºयांचा प्रश्न आहे.