भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी नागपूर : राज्यात अशोक खरात प्रकरणामुळे राज्यभर राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकरांवर झालेल्या आरोपामुळे त्यांनी नुकताच राजीनामा दिला. त्यामुळे आता महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदावर नियुक्ती कोणाची होईल याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असतांना राष्ट्रवादीच्या प्रदेश सरचिटणीस, महिला व बाल कायदे तज्ञ डॉ. अॅड. अंजली साळवे यांनी राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष पदावर निव्वळ राजकीय पुनर्वसन म्हणून सत्ता पक्षातील राजकीय महिलेला नियुक्ती न देता या क्षेत्रातील अनुभवी महिलेला कायदेशीर प्रक्रिया राबवून नियुक्त कारणाबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना निवेदनाद्वारे विनंती केली. आपल्या निवेदनात महाराष्ट्र हे क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले आणि जिजाऊंच्या विचारांचा वारसा सांगणारे राज्य आहे.
या राज्यात ‘महिला आयोग’ ही केवळ एक वैधानिक संस्था नसून, संकटात सापडलेल्या प्रत्येक महिलेसाठी तो न्यायाच्या आशेचा किरण असतो असा उल्लेख करत खरात प्रकरण राज्याचे मुखमंत्री निष्पक्ष चौकशी करतील असा विश्वास डॉ साळवे यांनी दर्शविला. सद्यस्थितीत आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत सुरू असलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर, सक्रिय राजकीय क्षेत्रात येण्याआधी महिलाबालकल्याण क्षेत्रात केंद्र व राज्य स्तरावर कामाचा अनुभव असलेल्या डॉ. अॅड. अंजली साळवे यांनी आपल्या निवेदनात राज्य महिला आयोगाचे गठण महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग कायदा व नियम या नुसार होत असून यासंदर्भात निवड समितीसुद्धा गठित होते आणि प्रसार माध्यमातून आयोगाच्या पदावर नियुक्त होण्यासाठी लागणाºया निकषासह तशी जाहिरात सुद्धा महिला बालकल्याण विभागामार्फत दिली जाते. या जाहिरातीनुसार राज्यातील महिला कायदे, धोरण व महिला अत्याचारांची प्रकरण हाताळण्याचा अनुभव असलेल्या कित्येक अनुभवी महिला महिला आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य पदावर नियुक्तीसाठी अर्ज दाखल करतात.
परंतु दुर्दैवाने या महिलांना साध्या मुलाखतींना सुद्धा निवड समिती द्वारे बोलावले जात नाही आणि सरकारद्वारे परस्पर फक्त राजकीय पुनर्वसन करण्यासाठी ज्या राजकीय महिलेला महिलाविषयक कायदा, महिला धोरण, महिलांचे संविधानिक अधिकारी व त्यांची अंमलबजावणी तसेच यंत्रणेकडून त्यांची अमबजावणी करवून घेण्याचा अनुभव नसताना सत्ता पक्षातील सरकार आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्य पदावर नियुक्त करतात असा आरोप सरकारवर करत अशा परिस्थितीत निष्पक्ष चौकशी होईलच याची खात्री नसल्याने याचा परिणाम राज्यातील महिलांच्या संविधानिक अधिकाराच्या सुरक्षेवर होतो असे मत व्यक्त केले आहे. राजकीय क्षेत्रातील महिला जर आयोगाच्या पदावरील निवडीच्या निकषात बसत नसतील आणि निव्वळ राजकीय पुनर्वसन म्हणून आयोगावर नियुक्त्या दिल्या जात असेल तर संविधानाला तसेच महिलाविषयक कायद्याला अपेक्षित असलेला न्याय महिलाना मिळत नाही.
अधिकारी सुद्धा या राजकीय पुनर्वसित व्यक्ती पुढे हतबल होतो तर काही अधिकाºयांना स्वत:च्या नोकरीची तमा न बाळगता काम करावे लागते तर काही अधिकारी राजकीय पंगे नको म्हणून गप्प राहतात असा टोलाही डॉ साळवे यांनी निवेदनात सरकारला लावला. महिला आयोगाच्या पदावर महिला विषयक कायदा, महिला धोरण याचा अभ्यास आणि त्याची अंमलबजावणी करवून घेणे, यंत्रणेसोबत काम करण्याचा अनुभव नसलेल्या महिलाना निव्वळ राजकीय पुनर्वसन म्हणून नियुक्त न करता महिलायोग कायद्याच्या निकषात येणाºया महिलांनाच कायदेशीर प्रक्रिया राबवून नियुक्त करावे अशी मागणी डॉ. अॅड. अंजली साळवे यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
