नाजीम पाशाभाई, साकोली : साकोली-सेंदूरवाफा नगरपरिषद क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपासून शासकीय, महसुली, वनविभाग व नगर परिषदेच्या सिमा अंतर्गत जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमण करून भूखंड विक्रीचा काळाबाजार सुरू असून, या भूमाफिया टोळ्यांना प्रशासनाची मूक संमती लाभत असल्याचा आरोप नागरिकांतून होतो आहे. महत्त्वाचे म्हणजे गरिबांच्या तात्पुरत्या झोपड्यांवर कारवाई करणारे प्रशासन, मात्र मोठ्या भूखंडांवरील आरसीसी इमारती व दुकाने पाहूनही गप्प का बसले आहे, हा प्रश्न उपस्थित केला जातो.
नगरपरिषद हद्दीतील शासकीय भूखंडांवर अतिक्रमण करून मुख्य चौकासारख्या मुल्यवान ठिकाणी अनधिकृत पक्की बांधकामे उभारली गेली आहेत. धक्कादायक बाब म्हणजे या मालमत्तांची लाखो रुपयांत नोटरीच्या आधारे खरेदी-विक्री सुरू असून शासनाचा मोठ्या प्रमाणात महसूल बुडत आहे. केवळ कर भरणा व फेरफार करून मालकी हक्क मिळवण्याचा प्रकार वाढत आहे. यामुळे शहर नियोजनावरही परिणाम होत आहे. शहरात सार्वजनिक जागांवर आरंभात झोपड्या, नंतर स्लॅब व टिनशेड, आणि अखेर नोटरीच्या आधारे केलेली विक्री – असा त्रिसूत्री अतिक्रमण पॅटर्न सध्या प्रस्थापित झाला आहे. महसूल, नगरपरिषद आणि भूमी अभिलेख विभागातील काही मंडळींच्या संगनमताने पट्टा नसतानाही व्यवहार घडवले जात आहेत. या व्यवहारांतून लाखोंची उलाढाल होत असून प्रशासनाच्या मदतीने हा ‘नोटरी व्यवहार’ बिनधास्त सुरू आहे.
आश्चर्य म्हणजे, सध्या अनेक शासकीय कार्यालये खाजगी इमारतींमध्ये भाड्याने चालवावी लागत आहेत, तर दुसरीकडे मोक्याच्या भूखंडांवर भूमाफिया व्यावसायिक इमारती उभारत आहेत. ही स्थिती प्रशासनाच्या नियोजन शून्यतेचे आणि भ्रष्ट इच्छाशक्तीचे प्रत्यक्ष उदाहरण आहे. जर हे भूखंड स्थानिक बेरोजगार युवकांसाठी व्यापारी संकुल म्हणून वापरण्यात आले असते, तर रोजगार निर्मितीस चालना मिळाली असती. नगरपरिषद व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (ठऌअक) च्या कर्मचाºयांनी अतिक्रमणाच्या ठिकाणी हस्तक्षेप केला तर, त्यांना धमकावून पळविण्यात येते.अशा घटनांनी प्रशासनाचा वचक उडाल्याचे लक्षणं मानली जात असून, अतिक्रमण करणाºयांचे मनोबल किती वाढले आहे, हे अशा घटनेतून स्पष्ट दिसत आहे.
“साकोली नगराध्यक्षा देवश्री कापगते यांनी स्पष्ट केले की, शहरात सुरू असलेले नोटरी व्यवहार पारदर्शक व शासनाच्या नियमांनुसारच व्हायला हवेत. मुख्य चौक व व्यावसायिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाच्या शासकीय भूखंडांचा योग्य वापर करून शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा नगरपरिषदेचा मानस आहे. तसेच हे भूखंड स्थानिक बेरोजगार युवकांना रोजगारनिर्मितीसाठी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. नागरिकांना हक्काचे गाळे व व्यवसायासाठी जागा मिळावी यासाठी प्राथमिक स्तरावर नियोजन सुरू असून, लवकरच सुसूत्र आराखडा तयार करून त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी नगरपरिषद कटिबद्ध आहे.”
देवश्री कापगते नगराध्यक्षा, साकोली
या भूखंडांवरील अतिक्रमणांना बेकायदेशीर असल्याचे जाणूनही, त्यावर कर आकारणी केली जात आहे. परिणामी जनतेला वाटते की हे व्यवहार अधिकृत आहेत. त्यामुळे नव्याने जमिनी हडप करणाºयांची संख्या वाढत आहे. सामान्य नागरिक कायद्याचे पालन करताना अडचणींना तोंड देतात, तर दुसरीकडे ह्यकर भरला की अतिक्रमण वैध असा नवा संकेत साकोलीत माजू लागला आहे. या प्रकाराला आवर घालण्यासाठी संबंधित विभागाने तातडीने सर्व शासकीय अतिक्रमित भूखंडांची व झालेल्या प्रकरणांची सखोल चौकशी करून त्वरित मोजणी करावी व अनधिकृत मालमत्ता सरकारजमा करून, अतिक्रमण धारकांवर फौजदारी गुन्हे, दोषी अधिकाºयांवरनिलंबन व चौकशी, तसेच गरजू गरिबांच्या अतिक्रमणांना नियमबद्ध पट्टे देण्याची मागणी नागरिकांनी केली आहे. अन्यथा, शहरवासीयांकडून तीव्र आंदोलन करण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे .
