भंडारा पत्रिका प्रतिनिधी भंडारा : ग्रामीण महाराष्ट्रात स्वच्छता आणि पाणीपुरवठ्याच्या योजनांना यश मिळवून देणाºया जल जीवन मिशन (खखट) आणि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कार्यरत कंत्राटी कर्मचाºयांवर सध्या गंभीर आर्थिक संकट ओढवले आहे. महिनोन्महिने मानधन न मिळाल्यामुळे कर्मचाºयांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला असून ‘पगाराविना विकासाचा पाया कसा उभा राहील?’ असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. (रइटॠ) जल जीवन मिशन अंतर्गत कर्मचारी सुमारे ५-६ महिन्यांपासून, तर स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत कर्मचारी ३-४ महिन्यांपासून मानधनाविना कार्यरत आहेत. मागील ७-८ महिन्यांत जिल्हा व ब्लॉक स्तरावरील कर्मचाºयांना केवळ एकदाच मानधन अदा झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे घरभाडे, शिक्षण, आरोग्य व दैनंदिन खर्च भागवणे कठीण झाले आहे.
काही कर्मचाºयांना घरभाडे थकवावे लागत असून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह उधारीवर चालवावा लागत असल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्यभरातील हजारो कंत्राटी कर्मचारी या परिस्थितीचा सामना करत आहेत. या कर्मचाºयांच्या सातत्यपूर्ण योगदानामुळे राज्यात आतापर्यंत ३८,८०५ गावे ‘ओडीएफ प्लस’ तर १४,४७२ गावे ‘हर घर जल’ म्हणून घोषित झाली आहेत. एका बाजूला राज्याने राष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय यश मिळवले असताना, दुसºया बाजूला त्याच यशामागील कर्मचाºयांवर आर्थिक असुरक्षितता वाढत असल्याचे चित्र समोर येत आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने दि. १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रलंबित मानधन अदा करण्याचे आदेश दिले होते, तर दि. २५ मार्च २०२५ रोजी राज्य मानवाधिकार आयोगानेही तत्काळ कार्यवाहीचे निर्देश दिले होते. तरीही अंमलबजावणीतील विलंबाबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. दि. १२ फेब्रुवारी २०२६, २० मार्च २०२४ व २५ मार्च २०२५ या प्रमुख टप्प्यांनंतरही प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रलंबित असल्याचे समोर येत आहे. कृती समितीच्या म्हणण्यानुसार, विभागीय पातळीवर अपेक्षित गती दिसून येत नसल्याने परिस्थिती अधिक गंभीर होत आहे. योजनांची अंमलबजावणी सुरू असताना, त्या राबवणाºया कर्मचाºयांसाठी स्थिर वेतन व्यवस्था नसल्याचेही नमूद करण्यात आले आहे.
प्रशासकीय स्तरावर समन्वयाचा अभाव जाणवत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. क्षेत्रीय कामकाज, डेटा अहवाल व जनजागृती उपक्रमांवरही या परिस्थितीचा परिणाम होऊ लागल्याचेनिदर्शनास येत आहे. तसेच, संबंधित वित्तीय प्रस्ताव अद्याप मंजुरीच्या प्रक्रियेत असून निधी उपलब्ध होण्यास विलंब होत आहे. त्यानंतर रठअ रढअफरऌ प्रणालीअंतर्गत निधी वितरित झाल्यानंतरही प्रत्यक्ष खात्यात जमा होण्यासाठी अतिरिक्त वेळ लागत आहे. या पार्श्वभूमीवर, नियमित वेतन वितरणासाठी स्वतंत्र ‘कंत्राटी कर्मचारी मानधन शिर्ष’ निर्माण करणे व स्थिर निधी वितरण यंत्रणा उभी करणे हा दीर्घकालीन उपाय असल्याची मागणी कर्मचाºयांनी केली आहे. प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करणे, स्वतंत्र ‘कंत्राटी कर्मचारी मानधन’ शिर्ष निर्माण करणे, आकृतीबंध व सेवा- सुरक्षेबाबत तातडीने निर्णय घेण्याची मागणी होत आहे. दरम्यान, १० वी व १२ वीच्या निकालानंतर प्रवेश प्रक्रिया सुरू असताना, मानधन न मिळाल्यामुळे कर्मचाºयांना आपल्या पाल्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागवणे कठीण होत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर कर्मचाºयांनी २० एप्रिल २०२६ पासून राज्यव्यापी असहकार आंदोलन सुरू केले असून, अहवाल सादरीकरण व बैठकींमध्ये सहभाग मर्यादित केला आहे. पुढील टप्प्यात मा. प्रधान सचिव कार्यालयासमोर धरणे व त्यानंतर राज्यस्तरीय आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे.
