भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात स्वयंपाकासाठी लागणाºया गॅस सिलिंडरची तीव्र टंचाई निर्माण झाल्याने नागरिक पुन्हा जंगलांवर अवलंबून राहत असल्याचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. यामुळे वनतोड वाढून पर्यावरणीय समतोल धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त करत ग्रीन हेरिटेज पर्यावरण फाउंडेशनच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर करण्यात आले. तसेच यावर उपाय म्हणून योग्य गॅस सिलेंडरचा पुरवठा करण्याची मागणी ग्रीन हेरिटेजच्या वतीने करण्यात आली आहे.
गेल्या २० वर्षांपासून पर्यावरण संरक्षण, जलसंवर्धन आणि जनजागृतीसाठी कार्यरत असलेल्या ग्रीन हेरिटेज संस्थेने अलीकडे भंडारा जिल्ह्यातील विविध ग्रामीण भागांचा दौरा केला. या दौºयात अनेक गावांमध्ये गॅस सिलिंडर वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याचे तसेच वाढत्या किंमतींमुळे ग्रामीण कुटुंबांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे निदर्शनास आले. संस्थेच्या म्हणण्यानुसार, अनेक गॅस एजन्सीकडून ‘स्टॉक उपलब्ध नाही’ असे सांगून ग्राहकांना परत पाठवले जात आहे. काही ठिकाणी बुकिंग केल्यानंतर तब्बल ४५ दिवसांनी सिलिंडर मिळेल, अशी माहिती नागरिकांना दिली जात आहे. परिणामी ग्रामीण भागातील महिला व पुरुष पहाटे जंगलात जाऊन स्वयंपाकासाठी लाकूड गोळा करत आहेत. हातात कुºहाड घेऊन जंगलात जाणाºया महिलांना वन्यप्राण्यांचा, विशेषत: वाघ व इतर हिंस्र प्राण्यांचा धोका निर्माण झाला आहे. ग्रीन हेरिटेज संस्थेने इशारा दिला आहे की, ही परिस्थिती कायम राहिल्यास पुढील काही वर्षांत भंडारा जिल्ह्यातील सुमारे ३० टक्के जंगल नष्ट होण्याचा धोका आहे.
यामुळे तापमानवाढ, पर्यावरणीय असंतुलन, जैवविविधतेचा ºहास आणि वन्यजीवांचे स्थलांतर यांसारख्या गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकतात. या पार्श्वभूमीवर संस्थेने ‘गॅस द्या, जंगल वाचवा’ हे जनजागृती अभियान सुरू केले असून प्रशासनाकडे विविध मागण्या मांडल्या आहेत. त्यामध्ये ग्रामीण भागात तत्काळ गॅस पुरवठा सुरू करणे, प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर ५० अतिरिक्त सिलिंडरचा साठा ठेवून ‘आपत्कालीन गॅस बँक’ स्थापन करणे, जंगल संवर्धन करणाºया गावांना ‘हरित ग्राम’ घोषित करून गॅस पुरवठ्यात प्राधान्य देणे, मनरेगा व जिल्हा परिषद निधीतून गोबर गॅस प्रकल्प व सोलर कुकरसाठी ७५ टक्के अनुदान देणे आदी मागण्यांचा समावेश आहे.
याशिवाय गॅस टंचाईच्या कारणांची चौकशी करण्यासाठी वन विभाग, अन्न व नागरी पुरवठा विभाग आणि गॅस कंपन्यांची संयुक्त समिती स्थापन करावी, दुर्गम गावांमध्ये होम डिलिव्हरी व्यवस्था मजबूत करावी, गरीब कुटुंबांना विशेष गॅस सबसिडी द्यावी तसेच बायोगॅस आणि सौरऊर्जेवर आधारित चुलींचा वापर वाढवण्यासाठी अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागात गॅस सिलिंडरचा नियमित पुरवठा सुनिश्चित करणे हे महिलांच्या आरोग्य, सुरक्षितता आणि सक्षमीकरणासाठी जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच जंगल व पर्यावरण संरक्षणासाठीही आवश्यक असल्याचे संस्थेने निवेदनात नमूद केले आहे. या निवेदनावर निवासी उपजिल्हाधिकारी मनोहर चव्हाण, जिल्हा पुरवठा अधिकारी ठाकरे तसेच वन विभागाचे उपवनसंरक्षक योगेंद्र सिंग यांच्यासोबत सकारात्मक चर्चा झाल्याची माहिती संस्थेने दिली. यावेळी ग्रीन हेरिटेजचे संस्थापक मोहम्मद सईद शेख, उपाध्यक्ष चंदा मुरकुटे, दिनेश मेश्राम, डॉ. मुबारक कुरेशी, अतुल वर्मा, मनीषा भांडारकर, ललिता देशमुख, हेमलता गजभिये, पूजा पाटील, शामला कोहपरे आदी उपस्थित होते.
