भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : जिल्ह्यात सुरू असलेल्या जनगणना मोहिमेला ओबीसी समाजाकडून अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी सावनकुमार यांनी सोमवारी बोलावलेली ओबीसी पदाधिकाºयांची दुसरी विशेष बैठकही कोणताही ठोस तोडगा न निघाल्याने निष्फळ ठरली. ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश होईपर्यंत जनगणनेवरील बहिष्कार आणि उपोषण मागे घेणार नसल्याचा निर्धार ओबीसी संघर्ष समितीने यावेळी व्यक्त केला. बैठकीत प्रशासनाने जनगणना मोहीम सुरळीत पार पाडण्यासाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. तसेच पुढील टप्प्यात ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्यात येईल, असे आश्वासनही देण्यात आले. मात्र, केवळ मौखिक आश्वासनांवर विश्वास ठेवण्यास समितीच्या पदाधिकाºयांनी नकार देत आंदोलन सुरूच ठेवण्याची भूमिका कायम ठेवली.
सकल ओबीसी महामोर्चाचे मुख्य संयोजक उमेश कोर्राम, ओबीसी संघर्ष समितीचे मुख्य समन्वयक सदानंद ईलमे यांच्यासह प्रभाकर वैरागडे, भगिरथ धोटे, डॉ. बाळकृष्ण सार्वे, विष्णू जगनाडे, रोशन उरकुडे, पंजाब कारेमोरे, रमेश शहारे, रामरतन ईलमे, किसन शेंडे, अरुण लुटे, सुभाष पाल, ललिता देशमुख, शुभदा झंझाळ आदी पदाधिकारी व कार्यकर्ते बैठकीस उपस्थित होते. ओबीसी संघर्ष समितीच्या पदाधिकाºयांनी स्पष्टपणे सांगितले की, जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलमचा समावेश करण्याबाबत शासनाकडून ठोस निर्णय होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. तसेच संबंधित मंत्री स्वत: उपोषणस्थळी येऊन लेखी आश्वासन देत नाहीत, तोपर्यंत जनगणनेवरील बहिष्कार मागे घेतला जाणार नाही, असा इशाराही समितीनेदिला. जिल्ह्यातील ओबीसी समाजाच्या आक्रमक भूमिकेमुळे जनगणना मोहिमेच्या गतीवर परिणाम होत असून, या प्रश्नावर आता शासनानेच पुढाकार घेण्याची गरज निर्माण झाल्याचे चित्र आहे.
