भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : भंडारा शहरालगतच्या भोजापूर, बेला-गणेशपूर तसेच वरठी रोड परिसरात मोठ्या प्रमाणात उभारण्यात आलेल्या काही लेआऊटमध्ये नियमबाह्य कामकाज होत असल्याचे आरोप नागरिकां कडून केले जात आहेत. बुडीत व पूरप्रवण जागांवर ले-आऊट विकसित करून भूखंड विक्री केली जात असताना अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधांचाही अभाव असल्याचे चित्र समोर येत आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ले-आऊटमध्ये मंजुरीच्या वेळी दाखविण्यात आलेले अंतर्गत रस्ते, नाल्या, पाणीपुरवठा व्यवस्था आणि इतर सुविधा प्रत्यक्षात विकसित करण्यात आलेल्या नाहीत. काही ठिकाणी रस्त्यांची रुंदी कमी करण्यात आली असून पावसाळ्यात पाणी साचून नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. जलनिस्सारण व्यवस्थेचा अभाव असल्याने परिसरात पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी आहेत. याशिवाय, मंजूर नकाशामध्ये सार्वजनिक उपयोगासाठी (ढ.व.) राखीव ठेवण्यात आलेल्या जागांचा वापरही नियमबाह्य पद्धतीने केल्याचा आरोप होत आहे.
शाळा, उद्यान, समाजमंदिर किंवा इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी राखीव असलेल्याजागांवर अतिक्रमण करून किंवा त्यांचे स्वरूप बदलून व्यावसायिक अथवा निवासी भूखंड म्हणून विक्री केल्याची चर्चा परिसरात सुरू आहे. विशेष म्हणजे, ले-आऊट मंजुरी मिळविताना दाखविण्यात आलेली ओपन स्पेस (मोकळी जागा) देखील नंतर भूखंडांमध्ये विभागून विक्रीसाठी उपलब्ध केल्याचे आरोप नागरिकांनी केले आहेत. नियमानुसार रहिवाशांसाठी खुली जागा राखून ठेवणे बंधनकारक असताना अशा जागांवरही व्यावसायिक हितसंबंधांना प्राधान्य दिले जात असल्यानेभविष्यात नागरिकांना मोकळ्या जागा, उद्याने व सामुदायिक सुविधा मिळण्यापासून वंचित राहावे लागू शकते. स्थानिकांच्या मते, अनेक खरेदीदार आकर्षक जाहिरातींना भुलून भूखंड खरेदी करतात; मात्र नंतर रस्ते, नाल्या, वीज, पाणीपुरवठा, सार्वजनिक सुविधा आणि कायदेशीर कागदपत्रांच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. त्यामुळे अशा ले-आऊटची स्वतंत्र चौकशी करून मंजूर आराखडा आणि प्रत्यक्ष स्थिती यांची तुलना करण्यात यावी, अशी मागणी होत आहे.
नागरिकांनी जिल्हा प्रशासन, नगर रचना विभाग, महसूल विभाग आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी भोजापूर, बेला-गणेशपूर तसेच वरठी रोड परिसरातील सर्व ले-आऊटची तपासणी करून मंजुरीच्या अटींचे पालन झाले आहे की नाही, याची पडताळणी करावी आणि दोषी आढळणाºयांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. “मंजुरीच्या वेळी दाखविलेल्या सुविधा आणि प्रत्यक्षात उपलब्ध सुविधा यामध्ये मोठी तफावत असल्यास त्याची चौकशी होणे गरजेचे आहे. नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत,” अशी मागणी स्थानिक नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
