भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : राज्यातील धान उत्पादक शेतकºयांना अधिक चांगला हमीभाव, पारदर्शक खरेदी व्यवस्था आणि वेळेत मोबदला मिळावा यासाठी राज्य शासनाच्या किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) अध्ययन समितीने छत्तीसगड राज्यातील धान खरेदी व्यवस्थेचा सखोल अभ्यास दौरा केला. समितीचे अध्यक्ष आमदार डॉ. परिणय फुके यांच्या नेतृत्वाखाली हा दौरा पार पडला. या अभ्यास दौºयात भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यातील आमदार तसेच समिती सदस्यांनी छत्तीसगडमधील धान खरेदी प्रक्रियेचा प्रत्यक्ष आढावा घेतला. छत्तीसगड सरकारने धान खरेदी, हमीभाव व्यवस्थापन आणि शेतकरी हिताच्या विविध उपाययोजनांबाबत राबविलेल्या कार्यपद्धतीची माहिती समितीने जाणून घेतली. दौºयादरम्यान छत्तीसगडचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री दयालदास बघेल यांनी समितीलाराज्यातील धान खरेदी व्यवस्थेची सविस्तर माहिती दिली.
यावेळी आमदार विनोद अग्रवाल, आमदार संजय पुराम, आमदार राजू कारेमोरे, सभापती शश्-िाकांत दिवे, संचालक जितेंद्र कुमार शुक्ला, सहाय्यक संचालक योगेंद्र श्रीवास तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. समितीने धान खरेदी केंद्रांची कार्यपद्धती, बारदाना व्यवस्थापन, नवीन व जुन्या बारदान्यांची नोंद व हिशेब, शेतकºयांना ४८ तासांच्या आत देण्यात येणारा मोबदला तसेच निधी उपलब्धतेसाठी करण्यात येणारे बँकिंग नियोजन यांचा सविस्तर अभ्यास केला. याशिवाय खरेदी प्रक्रियेत पारदर्शकता राखण्यासाठी आणि गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी विकसित करण्यात आलेल्या अत्याधुनिक संगणकीय प्रणालीची माहितीही समितीने घेतली. समितीचे अध्यक्ष आ. डॉ. परिणय फुके यांनी छत्तीसगडमधील धान खरेदी व्यवस्थेतील विविध पैलूंचा बारकाईने अभ्यास करत महाराष्ट्रातही अशा प्रभावी उपाययोजना राबविण्याच्या शक्यतांवर संबंधित अधिकाºयांशी चर्चा केली.
