पुण्यातील तांत्रिक अधिकाऱ्याच्या नावाची महसूल वर्तुळात चर्चा • अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या संवेदनशील कारभारावर परिणाम होण्याची शक्यता • प्रशासकीय वर्तुळात अनेक प्रश्न अनुत्तरित
भंडारा : भंडारा जिल्ह्यातील अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या जिल्हा पुरवठा अधिकारी या महत्त्वपूर्ण पदासाठी अधिकाऱ्यांमध्ये चुरस निर्माण झाल्याची चर्चा महसूल व प्रशासकीय वर्तुळात रंगली आहे. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयात तांत्रिक अधिकारी म्हणून कार्यरत असलेल्या एका अधिकाऱ्याने मंत्रालय स्तरावर राजकीय व प्रशासकीय संपर्कांच्या माध्यमातून भंडारा जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदाचा प्रभारी कार्यभार मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केल्याची चर्चा आहे. विशेष म्हणजे संबंधित अधिकारी पुण्यात कार्यरत राहूनच भंडाऱ्याचा अतिरिक्त कार्यभार सांभाळण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे जवळपास ८०० किलोमीटर अंतरावरून जिल्ह्याचा संवेदनशील पुरवठा कारभार प्रभावीपणे कसा चालविला जाणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अन्न व नागरी पुरवठा विभाग हा शासकीय धान्य वितरण, रेशन दुकाने, लाभार्थी पडताळणी, अन्नसुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी, तक्रार निवारण, साठेबाजी व काळाबाजारावरील नियंत्रण तसेच विविध आपत्कालीन परिस्थितींतील अन्नधान्य व्यवस्थापन यांसारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळणारा विभाग आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्याची नियमित उपस्थिती, आकस्मिक तपासण्या, बैठका, जनसुनावण्या आणि क्षेत्रीय पाहणी अत्यावश्यक मानली जाते. मग पुण्यातील अधिकारी भंडाऱ्यातील तातडीच्या बैठकींना वेळेवर उपस्थित राहू शकतील का? स्थानिक तक्रारींचे निवारण कोण करणार? रेशन व्यवस्थेतील अनियमितता, धान्य वितरणातील तक्रारी किंवा आपत्कालीन परिस्थितींना प्रतिसाद देण्यासाठी ८०० किलोमीटर अंतराचा अडथळा ठरणार नाही का? असे अनेक प्रश्न आता चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.
दरम्यान, गोपनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार संबंधित अधिकाऱ्यांचे भंडारा जिल्ह्यातील काही अधिकाऱ्यांशी निकटचे संबंध असल्याचीही चर्चा प्रशासकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे अतिरिक्त कार्यभार देण्यामागे नेमकी प्रशासकीय गरज आहे की अन्य काही कारणे, याबाबतही विविध स्तरांवर चर्चा होत आहे. जिल्ह्यात अनुभवी अधिकारी उपलब्ध असताना दूरस्थ ठिकाणाहून प्रभारी व्यवस्था का राबविली जात आहे? अतिरिक्त प्रवास, निवास व प्रशासकीय समन्वयावर किती खर्च होणार? जिल्ह्याच्या कारभारावर त्याचा परिणाम होणार नाही का? अशा प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने स्पष्टपणे देण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. परिणामी, जिल्हा पुरवठा अधिकारी पदासाठी सुरू असलेल्या कथित ‘फिल्डिंग’ची चर्चा सध्या महसूल वर्तुळात चांगलीच रंगली असून अंतिम निर्णयाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
