केंद्र सरकारचे सर्व राज्यांना निर्देश; रुग्णांना उपचार खर्चाची स्पष्ट माहिती देण्यावर भर
भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी
भंडारा : रुग्णालये, दवाखाने आणि वैद्यकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध असलेल्या उपचार, वैद्यकीय सेवा आणि विविध सुविधांचे शुल्क ठळकपणे प्रदर्शित करण्याची व्यवस्था सुनिश्चित करावी, असे महत्त्वपूर्ण निर्देश केंद्र सरकारने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्या सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून संबंधित नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
रुग्णांना उपचार घेण्यापूर्वी त्यासाठी लागणाऱ्या संभाव्य खर्चाची स्पष्ट माहिती मिळावी, उपचाराबाबत योग्य निर्णय घेता यावा तसेच उपचारानंतरच्या वैद्यकीय बिलांवरून रुग्णालय प्रशासन आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांमध्ये निर्माण होणारे गैरसमज व वाद टाळता यावेत, हा या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश आहे. आरोग्यसेवेत पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढविण्यासोबतच सर्वसामान्य नागरिकांचा आरोग्य व्यवस्थवरील विश्वास अधिक दृढ करण्यावर केंद्र सरकारने भर दिला आहे.
राज्यांच्या नियामक चौकटीतही तरतूद
ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ‘नैदानिक आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०१०’ थेट लागू नाही, तिथे संबंधित राज्यांच्या स्वतंत्र कायदे व नियामक चौकटीनुसार वैद्यकीय संस्थांचे नियमन केले जाते. या स्थानिक नियमांमध्येही रुग्णालयातील उपचार व आरोग्यसेवांचे दर प्रदर्शित करण्यासंदर्भात विविध तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्यांची
आरोग्य हा राज्याच्या अखत्यारीतील विषय असल्याने संबंधित नियमांची प्रभावी आणि काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची तसेच त्यावर नियमित देखरेख ठेवण्याची जबाबदारी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनावर राहणार आहे. रुग्णांना उपचारांच्या खर्चाबाबत पारदर्शक माहिती उपलब्ध करून देऊन अनपेक्षित वैद्यकीय खर्च, बिलांवरील वाद आणि गैरसमज कमी करण्याच्या दृष्टीने या निर्देशांना महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
रुग्णालयांमध्ये शुल्काचे दर स्पष्टपणे दर्शविल्यास रुग्ण व त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारांपूर्वी खर्चाचा अंदाज घेता येईल. त्यामुळे आरोग्यसेवेत पारदर्शकता वाढण्यासोबतच रुग्णांच्या हक्कांचे संरक्षण होण्यासही मदत होणार आहे.
दरपत्रक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक
‘नैदानिक आस्थापना (नोंदणी व विनियमन) अधिनियम, २०१०’ आणि त्याअंतर्गत लागू असलेल्या नियमांनुसार, हा कायदा लागू असलेल्या राज्यांमधील वैद्यकीय संस्थांनी उपलब्ध उपचार, सेवा आणि सुविधांचे दर रुग्ण तसेच त्यांच्या नातेवाईकांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे रुग्णालयात उपचार घेण्यासाठी येणाऱ्या नागरिकांना विविध उपचारांचा खर्च आधीच समजण्यास मदत होणार आहे.
विशेष म्हणजे, हे शुल्क स्थानिक भाषोसोबतच इंग्रजी भाषेतही प्रदर्शित करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे विविध भागांतून उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णांना भाषेचा अडथळा न राहता संबंधित उपचार आणि सेवांच्या शुल्काची अचूक माहिती मिळू शकणार आहे.
