उल्हास तिरपुडे/भंडारा पत्रिका भंडारा : अमित भीमराव राऊत… वय अवघे २८ वर्षे. वयाच्या ज्या उंबरठ्यावर आयुष्याची स्वप्ने रंगवायची, कुटुंबासाठी काहीतरी उभे करायचे आणि भविष्य घडवायचे, त्याच वयात अमितचा जीवनप्रवास संपला. रोजच्या जगण्याची लढाई लढण्यासाठी तो आपल्या चार मित्रांसोबत वेलतूर येथे कामावर जायचा. कष्ट करायचे, घाम गाळायचा आणि मिळेल त्या पैशांत संसाराचा गाडा ओढायचा, एवढेच त्याचे जग होते. मात्र, कामावरून घरी परतताना दोन वाघिणींनी त्याच्यावर हल्ला केला आणि त्याचा जागीच मृत्यू झाला. एका गरीब कुटुंबाचा आधार क्षर्णाधात हिरावला गेला. अमितच्या कुटुंबावर आज दु:खाचा डोंगर कोसळला आहे.
घरातील तरुण मुलगा गमावलेल्या आई-वडिलांच्या किंवा कुटुंबीयांच्या वेदनांची भरपाई कोण करू शकणार? शासनाकडून मिळणारी आर्थिक मदत त्यांच्या दु:खावर फुंकर घालण्याचा प्रयत्न करू शकते; मात्र, गेलेला जीव परत आणू शकत नाही. पैशांच्या धनादेशाने कुटुंबाला काही काळ आधार मिळेल, पण अमितची उणीव आयुष्यभर भासणार आहे. अशा दुर्घटनेनंतर अधिकारी घटनास्थळी येतील, पाहणी करतील, पंचनामे होतील. लोकप्रतिनिधी कुटुंबीयांची भेट घेतील, सांत्वन करतील आणि आर्थिक मदतीची घोषणा करतील. मदत देणे ही आवश्यक बाब आहे; परंतु प्रश्न एवढाच आहे की, अमितचा जीव गेल्यानंतर मदत देण्यापेक्षा त्याचा जीव वाचवण्यासाठी आधी काय केले गेले?. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात माणसाचा मृत्यूझाल्यानंतरच यंत्रणा जागी होणार असेल, तर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कधी होणार? जंगलालगतच्या गावांमध्ये राहणाºया नागरिकांच्या सुरक्षिततेची जबाबदारी नेमकी कोणाची?.
जंगल वाचवा, पण माणसालाही जगू द्या!
वन्यजीवांचे संरक्षण झाले पाहिजे, जंगल टिकले पाहिजे, निसर्गाचा समतोल राखला पा-ि हजे, याबाबत कोणाचेही दुमत असण्याचे कारण नाही. वाघ हा जंगलाचा महत्त्वाचा घटक आहे. त्याचे संरक्षण आवश्यक आहे. मात्र, या संरक्षणाच्या प्रक्रियेत जंगलाच्या आसपास राहणाºया सामान्य माणसाच्या जीवाचे काय?. वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी नियम आहेत, यंत्रणा आहेत, अधिकारी आहेत आणिशासनाचा निधीही खर्च होतो. मग जंगलाशेजारी राहणाºया नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी प्रभावी व्यवस्था का उभी राहत नाही? वन्यप्राण्यांचा वावर वाढत असेल, मानवी वस्त्यांजवळ त्यांचा संचार होत असेल, तर त्यावर वेळीच उपाययोजना का केल्या जात नाहीत?. वाघ वाचवण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, पण वाघाच्या हल्ल्यात माणूस मेला तर त्याच्या कुटुंबाची जबाबदारी कोण घेणार?, हा प्रश्न केवळ अमित राऊतच्या मृत्यूपुरता मर्यादित नाही. जंगलालगतच्या गावांमध्ये जीव मुठीत धरून जगणाºया प्रत्येक कष्टकरी माणसाचा हा प्रश्न आहे.
मोठ्या जंगलांचे काय आणि गावकºयांच्या वाट्याला भीतीच का?
वनक्षेत्र, जंगलांचे संवर्धन आणि विकासाच्या नावाखाली होणारे बदल यांबाबतही व्यापक चर्चा होणे गरजेचे आहे. मोठ्या जंगलांवरील विकास प्रकल्पांचे परिणाम, वनक्षेत्रातील घट आणि वन्यजीवांच्या अधिवासावर होणारे परिणाम यांची पारदर्शकपणे तपासणी झाली पाहिजे. एकीकडेजंगलांचे संवर्धन करण्याच्या घोषणा केल्या जातात, तर दुसरीकडे जंगलालगत राहणाºया गावकºयांना वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांची भीती सहन करावी लागते. वन्यजीवांच्या नैसर्गिक अधिवासावर परिणाम होत असेल, तर त्याचे परिणाम माणूस आणि वन्यजीव दोघांनाही भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे जंगल संरक्षणाच्या धोरणांचा आणि विकास प्रकल्पांचा सखोल आढावा घेण्याची गरज आहे. वनसंरक्षणाचा भार केवळ सामान्य गावकºयांनी सहन करायचा आणि त्यांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न मात्र दुर्लक्षित राहायचा, ही परिस्थिती बदलली पाहिजे. जंगलांचे संरक्षण करताना स्थानिक नागरिकांचे जीवन, उपजीविका आणि सुरक्षितता यांनाही समान महत्त्व दिले गेले पाहिजे.
