भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : औद्योगिक न्यायालय, भंडारा यांनी दिलेल्या आदेशानुसार ११ बारमाही वनमजुरांना कामावर रुजू करून घेऊन वनमजूर पदावर शासन सेवेत कायम करावे, तसेच त्यांचे थकीत वेतन अदा करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाच्या वनमजूर संघटनेने केली आहे. यासंदर्भात संघटनेने एफडीसीएम लिमिटेडच्या वन प्रकल्प विभागाच्या विभागीय व्यवस्थापकांना निवेदन दिले आहे. येत्या १५ दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित वनमजूर आपल्या मुलाबाळांसह कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करणार असल्याचा इशाराही निवेदनातून देण्यात आला आहे. औद्योगिक न्यायालय, भंडारा येथे प्रकरण क्रमांक ४७ ते ५७/२०१९ अंतर्गत ११ वनमजुरांच्या प्रकरणात ३० सप्टेंबर आणि १ आॅक्टोबर २०२६ रोजी आदेश देण्यात आले.
या आदेशाच्या अनुषंगाने संबंधित ११ बारमाही वनमजुरांनी १२ आॅक्टोबर २०२६ रोजी वैयक्तिकरीत्या कामावर रुजू होण्याचे अहवाल सादर केले. तसेच वनमजूर पदावर सेवेत कायम करून थकीत वेतन देण्याची मागणी केली. मात्र, रुजू अहवाल सादर करूनही १५ दिवसांचा कालावधी उलटून गेला असताना संबंधितवनमजुरांना अद्याप कामावर रुजू करून घेण्यात आले नसल्याचे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशानुसार कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या निवेदनाच्या प्रती एफडीसीएमचे प्रादेशिक व्यवस्थापक, व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाचे राज्याध्यक्ष, वन विभागाचे प्रधान सचिव, राज्याचे वनमंत्री आणि मुख्यमंत्री यांना माहिती व योग्य कार्यवाहीसाठी पाठविण्यात आल्या आहेत. पुढील कारवाईकडे सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत.
