ओबीसींच्या २७ जातींच्या केंद्रीय यादीतील समावेशासाठी सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांचे आश्वासन!

भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांसह २७ ओबीसी जातींचा केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश, जातनिहाय जनगणना आणि क्रांतिसूर्य महात्मा जोतिबा फुले व क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न हा सर्वोच्च नागरी सन्मान देण्याच्या मागणीसंदर्भात भाजप नेते आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली. या चर्चेदरम्यान महाराष्ट्रातील २७ ओबीसी जातींच्या केंद्रीय यादीतील समावेशाबाबत सकारात्मक भूमिका घेण्यात आली असून, पुढील सहा महिन्यांत इतर राज्यांचा अभ्यास करून यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे आश्वासन अमित शाह यांनी दिल्याची माहिती डॉ. फुके यांनी नागपुरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली.

महाराष्ट्रातील २७ ओबीसी जातींचा अद्याप केंद्रीय ओबीसी यादीत समावेश झालेला नसल्यामुळे या समाजातील विद्यार्थ्यांना आणि नागरिकांना केंद्र सरकारच्या नोकºया, वैद्यकीय क्षेत्रातील प्रवेश तसेच यूपीएससीसारख्या स्पर्धा परीक्षांमध्ये केंद्रीय आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. हा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असून, यामुळे संबंधित समाजघटकांवर अन्याय होत असल्याचे डॉ. फुके यांनी अमित शाह यांच्या निदर्शनास आणून दिले. या विषयावर केंद्र सरकार सकारात्मक असून, आवश्यक अभ्यास व प्रक्रिया पूर्ण करून पुढील सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. यावेळी २०२७ पासून सुरू होणाºया जातनिहाय जनगणनेच्या मुद्यावरही चर्चा करण्यात आली. देशात प्रथमच जातनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून प्रत्येक समाजघटकाची लोकसंख्या आणि सामाजिक स्थिती यांची अधिकृत माहितीसमोर येणार आहे.

कोणत्या जाती ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट आहेत आणि त्यांची लोकसंख्या किती आहे, याचा वस्तुनिष्ठ डेटा उपलब्ध होणे सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. या संदर्भातही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याशी चर्चा झाली असून, त्यांनी सकारात्मक आश्वासन दिल्याचे आ. डॉ. फुके यांनी स्पष्ट केले. तसेच महात्मा जोतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले या महान समाज सुधारकांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ प्रदान करण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असून, शासकीय स्तरावरील काही प्रक्रियात्मक अडचणी दूर करून लवकरात लवकर निर्णय घेण्याबाबत चर्चा झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

administratar

administratar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *