भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोंदिया:- गोंदिया जिल्ह्यात धान घोटाळ्याचा पहिला बळी गेला असून गोंदिया जिल्ह्याच्या आलेवाडा व गोरे धान खरेदीत व भरडाईमध्ये अनियमितता केल्याप्रकरणी गोंदिया जिल्ह्याचे देवरी उपप्रादेशिक व्यवस्थापक आशिष मुळेवार यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालकांनी निलंबित केले आहे. आशिष मुळेवार यांनी २ कोटी ७२ लाख ६४ हजार ८१ रुपयांच्या धानाचा अपहार केल्याचे सिध्द झाले आहे. याशिवाय त्यांच्यावर धान साठा शिल्लक नसणा-या संस्थेवर कार- वाई न करणे, अपहार करणे, तसेच चौकशी अधिका-यांवर दबाव टाकणे आणि शासनाचे नुकसान करणे आदी आरोप सिध्द झाले आहेत. गोंदिया जिल्ह्यात पणन महामंडळ व आदिवासी भागातआदिवासी विकास महामंडळाव्दारे धान खरेदी केली जाते. यासाठी हे विभाग धान खरेदी केंद्राला मान्यता देऊन त्यांच्याकडून शेतक-याचा धान खरेदी करण्यात येतो. गोंदिया जिल्ह्यात सुध्दा दोन्ही महामंडळांनी धान खरेदीत अनियमितता केल्याने त्यांची चौकशी सुरू आहे. आदिवासी विकास महामंडळ उपप्रादेशिक कार्यालय देवरी यांच्याकडून हंगाम २०२०-२१ मध्ये खरेदी केंद्र आलेवाडा व हंगाम २०२१-२२ मध्ये खरेदी केन्द्र गोरे यांना धान खरेदीचा अधिकार देण्यात आला होता. मात्र दोन्ही केंद्रांनी केवळ कागदावर खरेदी दाखवत शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा चुना लावला आहे. यात हंगाम २०२०-२१ मध्ये खरेदी केंद्र आलेवाडा येथे ९० लाख ५५ हजार ७८४ रुपयांचा ४ हजार ८४७.८५ क्विंटल धानाचा साठा तर हंगाम २०२१-२२ मध्ये खरेदी केन्द्र गोरे येथे १ कोटी ८२ लाख ८ हजार २९७ रुपयांच्या ९ हजार ३८५.७२ धानाचा साठा असा दोन्ही केंद्रांवर एकूण २ कोटी ७२ लाख ६४ हजार ८१ रुपयांच्या धान घोटाळा करण्यात आला आहे.
प्रादेशिक व्यवस्थापन भंडारा यांनी दोन्ही केंद्रांवरील धानाच्या भरडाईसाठी राइस मिलर यांना डिओ दिले असता या दोन्ही केंद्रांवर धान आढळला नाही. यांची तक्रार झाल्यावर व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याद्वारे झालेल्या चौकशीत भ्रष्ट अधिकारी आशिष मुळेवार यांनी धान साठा शिल्लक नसणा-या संस्थेवर कारवाई न करणे, अपहार करणे, तसेच चौकशी अधिका-यांवर दबाब टाकणे आणि शासनाचे नुकसान करणे आदी दोष सिध्द करण्यात आल्याने त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या या कामात मदत करणा-या त्यांच्यासह तत्कालीन विपणन निरीक्षक एम.एस. इंगळे, प्रतवारीकार व विपणन निरीक्षक सी. डी. जुगनाके या तिघांवर फौजदारी गुन्हे नोंदवण्यात येणार आहेत. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यात घोटाळ्यात वर्ग १ च्या अधिका-यावर कारवाई झाल्याने इतर भ्रष्ट अधिका-यांचे दाबे दणाणले आहे. त्यामुळे गोंदिया जिल्ह्यातील धान घोटाळ्यात अजून किती अधिकारी अडकतात, हे बघणे महत्वाचे ठरणार आहे. दुसरीकडे यावर्षी पणन महामंडळाद्वारे खरेदी करण्यात आलेल्या रब्बी हंगामादरम्यान घोळ करणा-या ३८ धान खरेदी केंद्रांना जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशनने प्रत्येकी १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावीत तो ३० सप्टेंबरपर्यंत भरण्याची नोटीस बजाविली होती. दरम्यान ३८ पैकी १६ केंद्रांनी दंडाची रक्कम भरली तर काही केंद्रांनी त्यांच्या कमिशनमधून दंडाची रक्कम कपात करण्याचे पत्र दिले आहे. तर १२ केंद्रांनी कुठलाच प्रतिसाद न दिल्याने या धान खरेदी केंद्रांचे धान खरेदीचे अधिकार गोठविण्यात येणार आहेत. यापुढे त्यांना धान खरेदी करता येणार नाही.