भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्यांची संख्या चिंता वाढविणारी आहे. कर्जमाफी आणि सरकारची उदासीनता यासह विविध कारणांमुळे जानेवारी ते आॅगस्ट या कालावधीत १८०० हून अधिक शेतकºयांनी आपले जीवन संपवले असल्याची माहिती आहे. या काळात सर्वाधिक शेतकºयांचा मृत्यू अमरावतीत झाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीचे सरकार पडल्यानंतर जूनमध्ये भारतीय जनता आणि एकनाथ शिंदे यांनी सरकार स्थापन केले. राज्याच्या मदत आणि पुनर्वसन विभागाच्या आकडेवारीनुसार ८ महिन्यांत १८७५ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर २०२१ मध्ये या कालावधीत कर्जबाजारी झालेल्या १६०५ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. विशेष म्हणजे एमव्हीए सरकारकडून सुरू असलेल्या कर्जमाफीसह इतर योजना आणि मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिलेल्या आश्वासनानंतरही आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकरी आत्महत्येमागील कारण शोधण्यासाठी अनेक संस्था आणि सरकारी संस्था माहिती गोळा करत आहेत.
शेतमालाला योग्य भाव न मिळण्यामागे कुटुंबाचा ताण आणि जबाबदाºया, शासनाची उदासीनता, सिंचनाची योग्य व्यवस्था नसणे, कर्ज, अनुदानातील भ्रष्टाचार, हवामानाची परिस्थिती अशी अनेक प्रमुख कारणे असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील अमरावतीमध्ये २०२२ मध्ये सर्वाधिक ७२५ शेतकºयांचा मृत्यू झाला. तर २०२१ मध्ये ही संख्या ६६२ होती. त्यानंतर औरंगाबादचा आकडा ५३२ वरून ६६१ वर पोहोचला. गतवर्षी नाशिकमध्ये २०१ मृत्यूच्या तुलनेत यंदा २५२ शेतकºयांनी आत्महत्या केल्या आहेत. नागपुरातील संख्या २०२१ मध्ये १९९ वरून२०२२ मध्ये २२५ पर्यंत वाढली. कोकणात गेल्या दोन वर्षांत एकाही शेतकºयाने आत्महत्येचे पाऊल उचललेले नाही ही आनंदाची गोष्ट आहे.जानेवारी ते आॅगस्ट दरम्यान आत्महत्या केलेल्या१८७५ शेतकºयांपैकी ९८१ शेतकरी शासकीय नियमानुसार आर्थिक मदतीसाठी पात्र ठरले. तर, ४३५ अपात्र मानले गेले. त्याचवेळी ४५५ शेतकºयांची छाननी म्हणजेच प्रकरणांची चौकशी सुरू होती. सध्या विभाग मृतांच्या नातेवाईकांना एक लाख रुपये देत आहे.
