भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी नागपूर : जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या आपल्या प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील जवळपास १७ लाख कर्मचाºयांकडून १४ मार्चपासून बेमुदत संपाचा इशारा देण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाºयांच्या संघटनांकडून शासनाकडे निवेदने, नोटीसा देण्यात आल्या आहेत. दरम्यान राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत कर्मचाºयांना संप न करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र राज्य कर्मचारी आपल्या संपावर ठाम असून जुनी पेन्शन योजना म्हणजेच ओपीएस लागू करा नाहीतर बेमुदत संप करू अशी राज्यात लागू नाही. याच पार्श्वभूमीवर हा कायदा पुन्हा एकदा लागू करण्यासाठी सरकारकडून विधेयक विधिमंडळात मांडण्यात आल आहे. खरं पाहता आजवर कर्मचाºयांचा संप मोडीत काढण्यासाठी शासनाच्या माध्यमातून अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण (मेस्मा) कायदा लागू केला जायचा. या कायद्याच्या आधारे संपात सामील झालेल्या कर्मचाºयांवर कारवाई केली जायची.
सध्या मात्र हा कायदा अस्तित्वात नाही. अशा परिस्थितीत राज्य कर्मचाºयांचा संप शासनासाठी डोकेदुखी सिद्ध ठरू शकतो. यामुळे राज्य कर्मचाºयांचा संप कायद्याने आणि बळाने मोडीत केली आहे. मेस्मा कायदा अस्तित्वात नसल्याने संप राज्य शासनाला मोडीत काढता येणार नाही ही बाब लक्षात येताच राज्य शासनाच्या माध्यमातून हा कायदा पुनरुज्जीवीत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. शुक्रवारी या कायद्याचे विधेयक मांडण्यात आले असून आता सोमवारी किंवा मंगळवारी हा कायदा पारित करण्याचा, संमत करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. पाणीपुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी हे विधेयक सभागृहात मांडले आहे. त्यामुळे आता हे विधेयक संमत झाले तर संप काळात सामील होणाºया कर्मचाºयांवर कारवाई होणार आहे अशातच राज्य कर्मचाºयांचा हा संप मोडीत काढण्यासाठी राज्य शासनाकडून तयारी जोरात सुरू झाली आहे. वास्तविक सद्यस्थितीला कर्मचाºयांचा संप मोडीत काढण्यासाठी शासनाकडे कोणताच कायदा उपलब्ध नाही. यामुळे आता शिंदे फडणवीस सरकारने १४ मार्चपासून होणार हा संप रोखण्यासाठी मेस्मा कायदा चा सहारा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूमिका कर्मचाºयांनी घेतली आहे. सध्या स्थितीला हा मेस्मा कायदा काढण्यासाठी शासनाने तयारी सुरू यात शँकाच नाही.
