भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : जुन्या पेन्शनसाठी राज्य शासनाला वेठीस धरणाºया राज्य कर्मचाºयांवर ताबडतोब कारवाई करण्यात यावी. या मागणीचे निवेदन अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना भंडारा जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत पाठवण्यात आले आहे. शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी जनतेचे व विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाºया राज्य कर्मचाºयांवर कार्यवाही करण्यासाठीचे निवेदन अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समिती भंडाºयाच्या वतीने निवासी जिल्हाधिकारी महेश पाटील यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविण्यात आले आहे. महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी यांनी जुनी पेंशन मिळावी म्हणून दि. १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर गेले आहेत. त्यामुळे शेतकरी, शेतमजुर, कष्टकरी व देशाचे भविष्य उज्ज्वल करणाºया विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होत आहे. या संपाचा अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीच्यावतीने तीव्र निषेध करण्यात येत आहे. त्यामुळे शासनाने जुनी पेन्शन लागू असणाºयापण कर्मचारी संपात सहभागी झालेल्या अशा कर्मचाºयांची जुनी पेन्शन ताबडतोब बंद करुन सदर कर्मचाºयांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावे.
२००५ नंतर शासकीय सेवेत लागणाºया कर्मचाºयांनी बेकायदेशीर संप पुकारलेला असून त्यांना सेवेतून निलंबित करण्यात यावे. त्याठिकाणी नवीन सुशिक्षित बेरोजगारांची भरती करावी. कर्मचाºयांना आठवड्यात मिळणाºया शनिवारच्या सुट्टया रद्द करण्यात याव्या. सहा दिवसाचा आठवडा करण्यात यावा. जे अधिकारी, कर्मचारी हेडक्वार्टरला राहात नाही त्यांना मिळणारे घरभाडे बंद करण्यात यावे. संपात भाग घेणाºया सर्व कर्मचाºयांचे बोनस, भत्ते बंद करावे, संप काळातील पगार कपात करावा. या कर्मचाºयांच्या जागी सुशिक्षित बेरोजगारांची तत्काळ नियुक्ती करुन वंचित असलेल्या गोरगरीब जनतेला व शेतकºयांना न्याय द्यावा, त्यांची कामे वेळेवर व्हावेत अशी मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे. मागण्या पूर्ण न झाल्यास शासनाच्या विरोधात लोकशाही मार्गाने चक्काजाम आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदन अन्यायग्रस्त शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर भिवगडे, कोठीराम पवनकर, पुरुषोत्तम गायधने, विष्णुदास लोणारे, योगेश गायधने यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले.
