भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी लाखनी :- नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाºया धान उत्पादकांना शासनाने ५० हजार रुपये प्रोत्साहन राशी देण्याची घोषणा केली. पण अनेक शेतकºयांचे बँक खात्यात जमा केली. नसल्यामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेले आहेत. आर्थिक वर्षाचा शेवट असल्यामुळे पीक कर्जाची परतफेड करणे आवश्यक असताना करू शकत नसल्यामुळे सावकारांचे दरात जाण्याची पाळी आल्याने विद्यमान शासन निव्वळ घोषणा करून धान उत्पादकांच्या जीवाशी तरखेळत नाही ना ? असा प्रश्न निर्माण होतो. मागील महाविकास आघाडी सरकारने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना घोषित करून नियमित कर्जाची परतफेड करणाºया शेतकºयांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजारापर्यंत अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. मात्र मध्यंतरी सत्ता परिवर्तन झाल्याने ती घोषणा हवेतच विरेल असे वाटत असताना सत्तेत आलेल्या शिवसेना(शिंदे गट) व फडणवीस सरकारने शेतकºयांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचे जाहीरही केले.
याचा काही शेतकºयांना लाभ दिला गेला. पण बहुतांश शेतकरी अद्यापही लाभाचे प्रतीक्षेत आहेत. १५ हजार रुपये प्रोत्साहन राशी देण्याची घोषणा केली. मर्यादा २ हेक्टर पर्यंत आहे. पण अजूनही शेतकºयाचे बँक खात्यात जमा केली नाही. सध्या आर्थिक वर्षाचा शेवट असल्यामुळे वित्तीय संस्थांकडून घेतलेले पीक कर्ज परतफेडीचा काळ असला तरी शासनाने महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजना व धान खरेदी केंद्रावर धान देणाºया शेतकºयांना प्रोत्साहनपर राशी दिली गेली नसल्यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला असून पीक कर्ज कसे भरायचे या विवंचनेत सापडला आहे. शासनाने तत्काळ दोन्ही योजनांचे प्रोत्साहन अनुदान धान त्याच प्रमाणे शासकीय आधारभूत धान खरेदी केंद्रावर धान विक्री करणाºया धान उत्पादकांना हेक्टरी उत्पादकांचे बँक खात्यात जमा करून सावकाराकडे हात पसरण्यास परावृत्त करणे आवश्यक झाले आहे.
