सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे व त्यांच्या राहणीमानात बदल होऊन सामाजिक स्थिती सुधारण्यासाठी मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने पुरवठा करण्याची शासनाची योजना आहे. या योजनेअंतर्गत १५ अक्ष्वशक्तीचे मिनी ट्रॅक्टर, दीड टन भार क्षमतेचे नॉन टिपींग ट्रेलर व ०.८ मी. रोटावेटर ९० टक्के अनुदानावर पुरविण्यात येते. योजनेच्या अटी व शर्ती :स्वयं सहाय्यता बचत गटांची नोंदणी महिला आर्थिक विकास महामंडळ/ जिल्हा ग्रामिण विकास यंत्रणा/ कृषी विभाग यांचे कार्यलयाकडून झालेली असावी. बचत गट चालु स्थितीत असून नियमित आर्थिक व्यहाराच्या नोंदिचा अभिलेख व पासबुक असणे आवश्यक आहे. मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांची कमाल किंमत ३ लक्ष ५० हजार रुपये इतकी आहे. त्यामध्ये ९० टक्के म्हणजेच रू. ३.१५ लाख शासकीय अनुदान व स्वयंसहाय्यता बचत गटाचा हिस्सा १० टक्के म्हणजेच रू. ३५ हजार इतका असेल. लाभार्थी स्वयंसहाय्यता बचत गटांना अनुज्ञेय असणा-या किमान ९ ते १८ अक्ष्वशक्तीपेक्षा जादा अक्ष्वशक्तीचा ट्रॅक्टर व त्याची अपसाधने खरेदी करता येतील.
मात्र त्याची किंमत कमाल शासकीय अनुदानापेक्षा (रू.३.१५ लाख) ज्यास्त असल्यास कमाल अनुज्ञेय अनुदाना व्यतिरिक्त जादाची रक्कम बचत गटांनी स्वत: खर्च करावी लागेल. या योजनेअंतर्गत लाभार्थी बचत गटाची निवड झाल्यानंतर बचत गटाने निर्धारित केलेल्या प्रमाणकानुसार मान्यता प्राप्त उत्पादकाकडून मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने शासनाने निर्धारित केलेल्या किंमतीखरेदी करावीत. स्वयंसहाय्यता बचत गटाने मिनी ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर व उपसाधने खरेदी केल्याची पावती सादर केल्यानंतर व खातरजमा करून लाभार्थी बचत गटाला शासकीय अनुदानाचा ५० टक्के अनुदान मिनी ट्रॅक्टर, ट्रॅक्टर व उपसाधने यांची आरटीओ कार्यालयाकडे नोंद केल्याचे पुरावे सादर केल्यास १०० टक्के अनुदान स्वयंसहाय्यता बचत गटाच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येते.
बचत गटातील सदस्यांनी या अगोदर पॉवर टिलर योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा. स्वयं सहाय्यता बचत गटाचे आर्थिक उत्पन्न वाढावे या हेतूने शासनाकडून मिनी ट्रॅक्टर योजना आहे. याबाबतची जाणीव लाथार्थी गटास आहे. त्यामुळे मिळालेला मिनी ट्रॅक्टर विकल्यास किंवा गहाण ठेवल्यास सदर व्यवहार बेकायदेशीर ठरवून स्वयं सहाय्यता बचत गटावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात येईल तसेच स्वयंसहाय्यता बचत गटाकडून शासनाने मिनी ट्रॅक्टरच्या खरेदीसाठी खर्च केलेली संपुर्ण रक्कम वसुल करण्यात येईल आणि शासनाचे अन्य योजनांचा लाभ घेण्यास किमान ५ वर्ष अपात्र ठरविले जाईल. ट्रॅक्टर मिळाल्यास ट्रॅक्टरचा विमा तसेचट्रॅक्टरचे स्थायी पंजीकरण ( ढ१ेंल्लील्ल३ ढं२२्रल्लॅ ) व ट्रेलरचे पंजीकरण लाभार्थी गटास स्वखर्चाने करावे लागेल. ज्या बचत गटांनी या अगोदर अर्ज केले होते परंतु त्यांची मिनी ट्रॅक्टरचा लाभ घेण्यासाठी निवड झालेली नाही, त्यांनी पुन्हा नव्याने सर्व आवश्यक कागदपत्रासह अर्ज करणे आवश्यक आहे. उदिष्टापेक्षा जास्त अर्ज प्राप्त झाल्यास लॉटरी पध्दतीने बचत गटाची निवड करण्यात येईल. जे लाभार्थी बचत गट किमान मर्यादेपेक्षा अधिक अक्ष्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने याची खरेदी करू इच्छित असतील असे लाभार्थी बचत गट ते खरेदी करू शकतील.
परंतु देण्यात येणारी रक्कम ही कमाल मयार्देत म्हणजेच रू.३.१५ लक्ष अनुज्ञेय राहील. कमाल मर्यादेपक्षा अधिक अश्वशक्तीचा मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने खरेदीकरीता लागणारी जादाची रक्कम लाभार्थी बचत गटाने स्वत: खर्च करावी. बचत गटातील प्रत्येक सदस्यांचे आधार क्रमांक बँक खात्याशी जोडणी प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक राहील. अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या इच्छुक स्वयं सहाय्यता बचत गटांनी आवश्यक कागदपत्रासह (जाती प्रमाणपत्र, अधिवास प्रमाणपत्र, पॅन कार्ड, आधार कार्ड, मतदान ओळखपत्र तसेच रेशन कार्ड, इलेक्ट्रीक बिलाची छायाप्रत इ.) अर्ज सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, जिल्हाधिकारी, कार्यालयाचे मागे, पतंगा मैदान, गोंदिया या कार्यालयात सादर करावे. अजार्चा नमुना सदरहू कार्यालयात विनामूल्य उपलब्ध आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालय, गोंदिया
