भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी मुंबई : गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतकºयांना १५०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सुमारे १५.९६ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २७.३६ लाख शेतकºयांना ही मदत देण्यात येणार आहे. सततच्या पावसाला राज्य शासनामार्फत नवीन आपत्ती घोषित करून मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या ५ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानी करिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतीहेक्टर ८ हजार ५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी १७ हजार रुपये प्रतीहेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्यानुकसानीसाठी २२ हजार ५०० रुपये प्रतीहेक्टर अशी २ हेक्टरच्या मर्यादेत ही मदत देण्यात येईल.
कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात १० हजारांची वाढ
कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या मानधनात १० हजार रुपये वाढ करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्या ग्रामसेवकांना ६ हजार रुपये महिना मानधन मिळते. आता १६ हजार मिळतील. राज्यात सध्या २७,९२१ ग्रामपंचायती असून, १८,६७५ नियमित ग्रामसेवकांची पदे आहेत. त्यापैकी १७,१०० पदे भरली असून, १,५७५ पदे रिक्त आहेत. २००० पासून ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतात. कृषी सेवक, ग्राम सेवक, शिक्षण सेवक यांच्या मानधनात वाढ झाल्यामुळे कंत्राटी ग्राम सेवकांच्या मानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. यापूर्वी २०१२ मध्ये वाढ करण्यात आली होती. यासाठी १ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये इतका आर्थिक भार पडेल.
स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमिनीकरिता उत्पन्न मर्यादेत वाढ
स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रित मासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये इतकी वाढविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. राज्यातील किमान मासिक वेतनात मोठी वाढ झालेली आहे. त्यानुसार स्वातंत्र्य सैनिकांच्या कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादेत वाढ करणे आवश्यक होते. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांकडे किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांकडे निवासी जागा नाही, त्यांना २,५०० चौरस फूट मर्यादत जमीन देण्यात येईल. त्यासाठी त्यांना संबंधित जिल्हाधिकाºयांकडे अर्ज करावा लागेल. जिल्हाधिकाºयांमार्फत स्वातंत्र्य सैनिक कक्षाची सहमती घेऊन महसूल विभागाकडे तसा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल.
अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात सुधारणा
अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचा तसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांना देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. भारत सरकार मॅट्रिकेत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून, त्या राज्यात लागू करण्यात येतील. अनुसूचित जातीच्या मुला-मुलींना उच्च शिक्षण घेणे, त्यांच्या गुणवत्तेत वाढ करणे आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा आदर्श घेवून उच्च विद्या विभुषित होणे, हा उद्देश ठेवून अनुसूचित जाती (नवबौद्धांसह) विद्यार्थ्याकरिता भारत सरकार मॅट्रिकेत्तर शिष्यवृत्ती योजना १९५९-६० पासून राज्य शासनामार्फत राबविण्यात येत आहे. मार्च २०२१ पासून या योजनेंतर्गत २०२०-२१ ते २०२५-२६ या वर्षांकरिता दिलेल्या सुधारित मार्गदर्शक सूचना राज्यात लागू करण्यात येतील. निर्वाह भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली असून, यासाठी ६ कोटी ५० लाख इतक्या वाढीव खर्चास मान्यता देण्यात आली. ही योजना केंद्र आणि राज्यामध्ये ६०:४० अशी राबविण्यात येते.
सुधारित निर्वाह भत्त्याचे दर पुढील प्रमाणे :- वसतिगृहात राहणाºया विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे ४ हजार रुपये ते १३,५०० रुपये तर, वसतिगृहात न राहणाºया विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे २५०० ते ७ हजार रुपये असे सुधारित दर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यात जमा होईल.
पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीत वाढ
पाचवी तसेच आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्या रकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिक शाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी वार्षिक ५ हजार रुपये आणि आठवीसाठी वार्षिक ७,५०० शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३२४ पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता २० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवीनंतर तीन वर्षांकरिता आणि आठवीनंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षांत यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळेल.
