भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी मुंबई : खत खरेदी करताना राज्यात शेतकºयांना त्यांची जात विचारली जात असल्या संदर्भात विरोधकांनी सभागृह आक्रमक भूमिका मांडल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी डीबीटी पोर्टलवरून जात हा रकाना वगळण्याची विनंती केंद्राला केली असल्याची माहिती सभागृहात दिली. राज्यातील शेतकºयांना खत खरेदी करताना त्यांची जात विचारली जात आहे. जातीचा रकाना भरला नाही तर खत दिले जात नाही. पॉस मशीनमध्ये तशी तजवीज करण्यात आली आहे. खतांची खरेदी करतानाकशासाठी जात विचारली जाते असा सवाल विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी विधानसभेत उपस्थित केला. पुरोगामी महाराष्ट्रातील जात नष्ट करण्याचा प्रयत्न सुरू असताना, अशा पद्धतीने नव्याने जातीचा राजकारण का केले जात आहे असा सवल त्यांनी केला. जातीचा लेबल सरकारने महाराष्ट्रात नव्याने चिटकवू नये, खत खरेदी करताना जात सांगावी लागणार नाही. अशी व्यवस्था सरकारने करावी अशी मागणी अजित पवार यांनी सभागृहात केली.
हा आदेश केंद्राचा असेल तर मागणी करा:
दरम्यान खत खरेदी करताना केवळ सांगली जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यात विचारली जात आहे. कारण हा त्या मशीनमध्ये केला गेलेला बदल आहे. हा बदल राज्यस्तरावर झाला आहे की, केंद्रस्तरावर हे सरकारने स्पष्ट करावे. तसे असेल तर जातीचा रखाना काढून टाकण्यासाठी केंद्राला विनंती करावी अशा सूचना काँग्रेसचे आमदार पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सभागृहात केली. जातपात संपवण्याचा प्रयत्न असताना महाराष्ट्रात हा आदेश का? असा सवालही त्यांनी केला.
