भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : जिल्हा परिषद गोंदियाच्या ६ आॅक्टोबर २०२२ च्या आदेशान्वये सर्व जिल्हा परिषद शिक्षकांना प्रोत्साहन भत्ता व अति. घरभाडे भत्ता सरसकट लागू करण्यात आलेला आहे याच आदेशामध्ये शासनाकडून निधी उपलब्ध झाल्यानंतर सर्वांना थकबाकी देण्यात सुरक्षा मिळालेल्या व पदानवत करण्यात आलेल्या शिक्षक बंधवाची सेवानिवृत्तीच्यावेळी होत असलेली कार्यवाही थांबवणे,ऊूस्र२ धारकांना सातवा वेतन आयोगाच्या तिसरा हप्ता त्वरित देण्यात यावे. जीपीएफ व ऊउढर संदर्भातल डिसेंबर २०२२ पर्यंतचा हिशोब फ -३ फॉर्मेटमध्ये शिक्षकांना करणे. गोंदिया जिल्हा अतीदुर्गम व नक्षल प्रभावित म्हणून घोषित असल्याने या जिल्ह्यातील कर्मचाºयांना प्रोत्साहन भत्ता व अतिरिक्त घरभाडे भत्ता २००२ पासून शासनाने लागू केलेला आहे परंतु गोंदिया जिल्हा परिषदेने तो विलंबाने प्रदान केल्यामुळे याबाबतची थकबाकीसाठी येईल असे नमूद असूनही ३१ जानेवारी २०२३ ला शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांनी आदेश काढून फक्त ५७७ शिक्षकांनाच सदरील थकबाकी देय असल्याचे नमूद केले असल्याने शिक्षकांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
याच अनुषंगाने शिक्षक भारती गोंदिया महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ व शिक्षक मित्रपरिवार अर्जुनी मोरगाव वतीने मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांची भेट देणे,दरवर्षी १३ मार्चपासून सकाळ पाळीत शाळा सुरू करण्याबाबत, हिंदी मराठी सूट, उच्च परीक्षा परवानगी व संगणक सूट, स्थायी संदभार्तील प्रकरण निकाली काढणे, सरसकट शिक्षक बांधवांना एकतस्तर वेतनश्रेणी लागू करणे, पदवीधर शिक्षकांच्या वेतनातील तफावत दूर करणे, वैद्यकीय प्रतिकृती देयक संदर्भातील दिरंगाई दूर करून प्रकरण तत्काळ निकाली काढणे, सेवानिवृत्त कर्मचाºयांचे सर्व प्रकरने व जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे सर्व शिक्षक पात्र आहेत, परंतु निधी अभावी टप्प्याटप्प्याने देण्यात येणार असल्याचे यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी शिष्टमंडळास सांगितले, यावेळी शिष्टमंडळात शिक्षक भारतीच्या वतीने राज्य उपाध्यक्ष प्रकाश ब्राह्मणकर, शिक्षक संघाच्या वतीने किशोर बावनकर, हेमंत पटले आणि शिक्षक मित्रपरिवार गोंदिया च्या वतीने कैलास हांडगे व तुलसीदास खऊळ हे पदाधिकारी सर्व शिक्षकांना प्रोत्साहन भत्ता व अति. घरभाडे भत्ता थकबाकी देण्याची मागणी निवेदनातून केली आहे.
तसेच निवेदनात या मागण्यांचा समावेश; प्रोत्साहन भत्ता थकबाकी प्राप्त तिरोडा, सालेकसा व अन्य तालुक्यातील शिक्षकांची वसुली करण्यात येऊ नये, परत गेलेले समग्र शिक्षा शाळा अनुदान देण्याबाबत, प्रलंबित मागील तीन वषार्पासूनचे चटोपाध्याय व निवड श्रेणीचे प्रकरने तत्काळ निकाली काढणे, सरसकट पदवीधर शिक्षकांना वेतनश्रेणी लागू करणे, शाळेचे विद्युत बिल ग्रामपंचायतद्वारे भरण्यासंदर्भात आदेश पत्र निर्गमित करणे, सेवानिवृत्त कर्मचाºयांची संगणक वसुली संदभार्तील घेऊन जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या संबंधित पंचायत समितीला त्वरित होत असलेली कार्यवाही थांबवणे, वेतन त्यासंदभार्तील देयक राशी तत्काळ अदा उपस्थित होते.
