वृत्तसंस्था नवी दिल्ली : देशात अन्नधान्याच्या किमती वाढल्याने सर्वसामान्यांचे खिसे सैल होऊ लागले आहेत. तांदळाचे भाव अनेक वर्षांच्या उच्चांकावर आहेत. त्यामुळे सरकारने तांदळाच्या काही जातींच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. दुसरीकडे, गव्हाच्या किमतीत ज्याप्रकारे वाढ होत आहे, त्यामुळे त्याचे दर ६ ते ७ महिन्यांच्या मासिक उच्चांकावर पोहोचले आहेत. अशा स्थितीत ही महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने स्वत:ची योजना आखली असून खुल्या बाजारात गहू आणि तांदळाचा पुरवठा वाढवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. केंद्राने बुधवारी अतिरिक्त ५ दशलक्ष टन गहू आणि २.५ दशलक्ष टन तांदूळ खुल्या बाजारात सोडण्याचा निर्णय घेतला. महागाई नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने खुल्या विक्री योजने साठी तांदळाची राखीव किंमत २०० रुपयांनी कमी करून २९०० रुपये प्रति क्विंटल केली आहे. त्यामुळे व्यापारीही वेगाने धान्य उचलणार असून, याला आत्तापर्यंत व्यापाºयांकडून संथ प्रतिसाद मिळत होता. आकडेवारीनुसार, जूनमध्ये सुरू झालेल्या पहिल्या खुल्या बाजार विक्री योजनेत वाटप करण्यात आलेल्या १.५ दशलक्ष टन गहूंपैकी सुमारे ०.८२ दशलक्ष टन (५५ टक्के) खरेदीदारांनी खरेदी केली आहे.
तांदळाच्या बाबतीत, ते अधिक वाईट आहे – प्रस्तावित ०.५ दशलक्ष टनांपैकी केवळ ०.३८ टक्के खरेदी झालीआहे. सरकारने असेही म्हटले आहे की त्यांच्याकडे ढऊर आणि इतर कल्याणकारी योजनांच्या गरजेपेक्षा २८.७ दशलक्ष टन अतिरिक्त गहू आणि तांदूळ आहे. यामुळे किंमती खाली आणण्यासाठी आवश्यकतेनुसार बाजारात हस्तक्षेप करण्यास मदत होईल. गहू आयात शुल्कात कपात करण्याच्या शक्यतेवर, सरकारने सांगितले की ते गरजेच्या आधारावर कारवाई करेल. भारतीय खाद्य निगम २८ जूनपासून ई-लिलावाद्वारे डटरर अंतर्गत पीठ गिरणी मालक आणि लहान व्यापारी यांसारख्या मोठ्या खरेदीदारांना केंद्रीय पूलमधून गहू आणि तांदूळ विकत आहे.मीडियाला माहिती देताना अन्न सचिव संजीव चोप्रा म्हणाले की, दोन्ही पदार्थांच्या किमती गेल्या काही महिन्यांपासून चर्चेत आहेत. डटरर अंतर्गत गव्हाची आवक आतापर्यंत चांगली झाली आहे. मात्र, गेल्या दोन-तीन लिलावांमध्ये गव्हाच्या सरासरी वजनात वाढ होत आहे. ते म्हणाले, तांदळाच्या बाबतीत फारशी उन्नती झालेली नाही. चोप्रा म्हणाले की, सरकारला वाटले की तांदळाच्या राखीव किमतीत बदल केल्यास चांगले परिणाम मिळू शकतील. गव्हातील साठा मर्यादेचा भंग होणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी केंद्र राज्यांसोबत आक्रमकपणे काम करत असल्याचेही ते म्हणाले.
