भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : देशातील लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देणारा कायदा अखेर मंजूर झाला. याचे संपूर्ण श्रेय पंतप्रधान मोदीजी आणि त्यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारला जाते. पंतप्रधान मोदींनी नवीन संसद भवनात महिला आरक्षणाचे विधेयक पहिले विधेयक म्हणून आणून मास्टर स्ट्रोक खेळला आहे. महिला आरक्षणावर अनेक वर्षांपासून अनेक चर्चा आणि वाद होत आहेत. देशाचे माजी पंतप्रधान भारतरत्न अटलजी यांच्या कार्यकाळात महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले होते. भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्या दिवंगत सुषमा स्वराज आणि आदरणीय सुमित्राताई महाजन या विधेयकासाठी आग्रही होत्या. विरोधी छावणीने आदरणीय अटलजींना ते मंजूर होण्यासाठी अनेक अडथळे निर्माण केले आणि विरोधामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. याचे श्रेय घेण्यासाठी आज सर्व विरोधी पक्ष पुढे येत आहेत याचे मला वाईट वाटते.
सप्टेंबर १९९६ मध्ये पहिल्यांदा संसदेत महिला आरक्षण विधेयक मांडण्यात आले. गेल्या २७वर्षात हे विधेयक अनेकवेळा सभागृहात पोहोचले, परंतु प्रत्यक्षात ते प्रत्यक्षात येऊ शकले नाही. शेवटच्या वेळी, २०१० मध्ये ते सभागृहात पोहोचले, जेव्हा हे विधेयक राज्यसभेने मंजूर केले, परंतु ते मंजूर होऊ शकले नाही. लोकसभा. संसदेत महिला आरक्षणाचा प्रस्ताव जवळपास ३ दशके प्रलंबित होता. हा मुद्दा सर्वप्रथम १९७४ मध्ये महिलांच्या स्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी समितीने उपस्थित केला होता. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले नाही. तेव्हापासून महिला आरक्षण विधेयक प्रलंबित आहे.श्री मोदीजीं यांच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर २०२३ मध्ये महिला आरक्षण विधेयक ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’ च्या रूपाने लोकसभेत पोहोचले आणि १२८ व्या घटनादुरुस्तीनुसार हे विधेयक लोकसभेत २/३ बहुमताने मंजूर झाले. आणि राज्यसभेत पूर्ण बहुमताने मंजुर झाले असेही खा.मेंढे म्हणाले.
