भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोेंदिया : शासकीय धान भरडाईतील घोटाळ्याला प्रतिबंध लावण्यासाठी आता ज्या राईस मिलशी शासकीय धान भरडाईचा करार झाला आहे, त्या राईस मिलला भरडाई करण्यासाठी धानाची उचल केल्यानंतर विद्युत मीटरची रिडींग द्यावी लागणार आहे. यासंबंधीचे पत्र शासनाने संबंधित राईस मिलर्सना बजावले आहे. जिल्ह्यात जिल्हा मार्केटिंग फेडरेशन व आदिवासी विकास महामंडळ अंतर्गत शासकीय धान खरेदी केंद्रावरुन हमीभावाने धान खरेदी केले जाते. त्यानंतर शासकीय धान खरेदी केंद्रावर खरेदी केलेल्या धानाचा करार करुन भरडाई करुन सीएमआर तांदूळ शासनाकडे जमा केला जातो. परंतु मागील तीन-चार वर्षांपासून काही राईस मिल खरेदी केंद्रावरुन धानाची उचल केल्यानंतर त्याची भरडाई न करताच बाहेरील तांदूळ घेऊन तो शासकीय गोदामात जमा करीत होते.
त्यातच गोंदिया, चंद्रपूर, भंडारा, गडचिरोली जिल्ह्यातील राईस मिलने निकृष्टदर्जाचा शासकीय तांदूळ शासकीय गोदामात जमा केलयाचे प्रकरण पुढे आले. याप्रकरणी काही राईस मिलसंर्ना तीन वर्षासाठी काळ्या यादीत टाकून त्यांना पुन्हा तांदूळ जमा करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाने दिले आहेत. दरम्यान, शासकीय धान भरडाईतील घोटाळा पूर्णपणे पायबंद लागावा यासाठी शासनाने आता ज्या राईस मिलर्सशी धान भरडाईचा करार केला आहे, त्यांना भरडाईपूर्वीची व भरडाईनंतरची राईस मिलच्या विद्युत मीटरची रिडींग पाठविणे अनिवार्य केले आहे. राईस मिलची विद्युत मीटर रिडींग घेण्यासाठी एक पथक सुद्ध तयार केले आहे. हे पथक राईस मिलमध्ये जाऊन रिडींग घेऊन उचल केलेल्या धानाची राईस मिलमध्ये भरडाई झाली की नाही, याची पडताळणी करणार असल्याची माहिती आहे.
