भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी गोंदिया : पुरग्रस्त व अभयारण्य क्षेत्रातील गावांचे पुनर्वसन करण्याचे नियोजन जिल्हा प्रशासनाने केले होते. त्याचे प्रस्तावही शासन दरबारी पाठविण्यात आले. मात्र शासनाच्या आॅक्टोबर २०२२ च्या निर्णयानुसार सर्व प्रस्ताव निरस्त करण्यात आले. त्यानंतर नव्याने प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र संबंधित यंत्रणेने वर्षलोटूनही नव्याने पुनर्वसन प्रस्ताव सादर न केल्याने ‘त्या’ पाच गावांचे पुनर्वसन आजही अधांतरी आहे. नवेगाव नागझिरा व्याघ्रप्रकल्पातंंर्गत येत असलेल्या गावांचे पुनर्वसन सौंदडजवळील श्रीरामपूर येथे करण्यात आले. मात्र जिल्ह्यातील कासा, काटी, वडेगाव, कटंगटोला व कोदामेढी या पुराने बाधित गावांचे प्रस्ताव नव्याने पाठविण्यात आले नाही. संबंधित विभागांच्या दप्तर दिरंगाईत या पाच गावांचे पुनर्वसन रखडून आहे. शासनाने पुनर्वसन धोरणाच्या अमलबंजावणीतच बदल केल्याने ज्या गावांचे प्रस्ताव आधी मंत्रालयात गेले होते, त्या प्रस्तावांना महसुल व वनविभागाने १४ आॅक्टोबर २०२२ रोजी काढलेल्या नव्या शासन निर्णयानुसार खारीज करण्यात आले आहे. पुन्हा आता जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या मंजुरीची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
आधी जरी पुनर्वसनाचे प्रस्ताव मंत्रालयात गेले असले व ते मंजूरीच्या प्रतिक्षेत असतील अशा सर्व प्रस्तावांना जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभाग जोपर्यंत मंजुरी देत नाही तोपर्यंत पुनर्वसनाचा मार्ग प्रलबिंंत राहणार आहे. प्रशासकीय यंत्रणेच्या वेळकाढू धोरणामुळे सडक अर्जुनी तालुक्यातील कोदामेढी, गोंदिया तालुक्यातील कासा, काटी, वडेगाव व कटंगटोला या पुरबाधित गावांना पुनर्वसनाची खरंच गरज आहे का हे तपासून प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. कोदामेढी गावात १९९४ साली आलेल्या पुरामुळे ४२ कुटुंब बाधित झाली होती. या बाधितांना कोदामेढीतच ४२ भुखंडाचे वाटप करण्यात आले. पुनर्वसीत ठिकाणी नागरी सुविधेसाठी कामाचे अंदाजपत्रक शासनाकडे पाठविण्यात आले, मात्र अद्यापही ते मंजूर झाले नाही. तालुक्यातील किन्ही गावात २००५ साली आलेल्या पुरामुळे बाधीत कुटुंबाचे पुनर्वसनाकरीता किन्ही, कटंगटोला व मरारटोला या तिन्ही गावाचे एकत्रित पुनर्वसनाचे प्रस्ताव नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सादर करण्यात आले होते. आजही प्रस्ताव मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहे. पुनर्वसनाचे सर्वच प्रस्ताव १४ आॅक्टोबर २०२२ पुर्वी गेले असले तरी ते मंजुर न झाल्याने नव्या शासन धोरणानुसार आता पुन्हा नव्याने या गावांचे प्रस्ताव नागरिकांची आवश्यकता विचारात घेऊन जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन विभागाच्या मंजुरीने पाठवायचे असल्याने जिल्ह्यातील हे प्रस्ताव आपत्ती व्यवस्थापन विभाग कधी पाठवतेय याकडे लक्ष लागले आहे.
