भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी नागपूर : जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात अंतिम निर्णय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेणार, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत जाहीर केल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी संघटनेने त्यांचा बेमुदत संप पहिल्याच दिवशी मागे घेण्याची घोषणा केली. गुरूवारी राज्यभरातील १७ लाख कर्मचारी संपावर होते. मात्र मुख्यमंत्री यांनी गुरूवारी विधानसभेत जुन्या पेन्शनबाबत निवेदन केल्यानंतर कर्मचारी संघटनांच्या समन्वय समितीची बैठक झाली व सायंकाळी संप स्थगितीची घोषणा करण्यात आली, असे राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी सांगितले.
जुन्या पेन्शनसाठी मार्च २०२३ मध्ये राज्य सरकारी कर्मचाºयांनी बेमुदत संप केला होता. सरकारने मध्यस्थी केल्यानंतर संघटनेने संप मागे घेतलाहोता. मात्र अद्याप जुन्या पेन्शन योजनेबाबत घोषणा न झाल्याने त्यांनी १४ डिसेंबरपासून पुन्हा संप सुरू केला होता. १३ तारखेला कर्मचारी संघटना व सरकार यांच्यात संपाबाबत चर्चा झाली होती. सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबत घोषणा केली जाईल, असे सांगितले होते. पण कर्मचारी संघटनांनी मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात घोषणा करावी, अशी मागणी केली होती. त्यानुसार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात घोषणा करून संप मागे घेण्याचे आवाहन कर्मचारी संघटनांना केले. त्यानुसार संप मागे घेण्यात आला.
