भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी नागपूर : धर्मांतरित आदिवासींचे आरक्षण व इतर सवलती थांबवण्याची मागणी आज विधान परिषदेत एका लक्षवेधीच्या माध्यमातून करण्यात आली. यावरील चर्चेच्यावेळी सत्ता आणि विरोधी बाकावरील आमदारात खडाजंगी झाली. मोठ्या आवाजात बोलणाºया या आमदारास उपसभापतींनीसुद्धा सुनावले. दरम्यान, यासंबंधी एक समिती तयार करू व नंतरच काय तो निर्णय घेऊ, या कौशल्य मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या आश्वासनाने वातावरण शांत झाले. भाजप आ. निरंजन डावखरे व प्रवीण दरेकर यांनी लक्षवेधी सूचनेद्वारे आदिवासींच्या धर्मांतरणाचा मुद्दा उपस्थित केला. राज्यातील काही आदिवासींनी धर्माचा त्याग करून मुस्लिम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला. ते आदिवासी आणि नव्या धमार्तील शासकीय सवलतींचा दुहेरी लाभ घेत असल्याने मूळ आदिवासींच्या अधिकारांवर गदा येत आहे. धर्मांतरित आदिवासी वा समुदायाला मूळ अनुसूचित जमातीच्या सूचीतून आणि आरक्षणाच्या फायद्यातून निष्काशित (डि-लिस्ट) करावे, अशी मागणी केली. आदिवासींचे बळजबरीने व प्रलोभन दाखवून होणाºया धर्मांतरणाला सर्वपक्षीय आमदारांचा विरोध होता.
विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, एकनाथ खडसे, आ. प्रवीण दरेकर, राजहंस सिंह, गोपीचंद पडळकर यांनी धर्मांतरणावर बंदी आणणारा कायदा आणा, अशी मागणी केली. आ. कपील पाटील यांनी मात्र यास तीव्र विरोध केला. संविधानाने दिलेले अधिकार काढता येणार नाहीत. भेदभाव करता येणार नाही. धर्मांतरित आदिवासींच्या प्रवेश संख्येची यादी देताच कशी, असा सवाल त्यांनी केला. यावरून त्यांची व आ. प्रवीण दरेकर यांची खडाजंगी झाली. या गंभीर विषयासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्याशी चर्चा करून निर्णय घेऊ. या ’ प्रकारणाच्या सखोल चौकशीसाठी सेवानिवृत्त कुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली समिती तयार करू. सर्व राजकीय पक्षांचे प्रतिनिधी व अदिवासी समाजातील दोन व्यक्ती त्यात राहतील. ही समिती ४५ दिवसात शासनाला अहवाल सादर करेल. त्यानंतर कठोर कारवाई केली जाईल, असे लोढा यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले.
