भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : शहरातील घनकचरा व्यवस्थापन हा विषय कायम चर्चेचा आणि चिंतेचा राहिला आहे. शासन स्तरावरून वेगवेगळ्या योजनांच्या माध्यमातून कोटयवधी रुपये यासाठी खर्च केले जातात. मात्र प्रत्यक्षात घनकचठयाचे कितपत व्यवस्थापन होते, हा प्रश्नच आहे. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी गावागावात लाखो रुपये खर्चून ग्रामपंचायतीने बांधलेल्या सिमेंटच्या टाक्यातून घनकचठयाचे व्यवस्थापन होते आहे का? असा प्रश्न कायम आहेच. मात्र या टाक्यांच्या बाजूला पडलेला कचरा व्यवस्थापनाबाबत खूप काही सांगून जातो. कचºयाचे व्यवस्थापन हा विषय मार्गी लागला असेल असे गाव कदाचितच आपल्या जिल्ह्यात सापडेल. कारण कोणत्याही गावाच्या वेशीवर किंवा मोकळ्या जागेत कचºयाचे ढीग सहज दृष्टीस पडतात. खरंतर घनकचºयाचे व्यवस्थापन करण्याच्या दृष्टीने अनेक कायदे आहेत. नियमांचे पालन करून कचरा व्यवस्थापन केल्यास पर्यावरण राखले जाऊ शकते असा विश्वास शासन प्रशासनाला आहे. म्हणूनच स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत महाराष्टÑ शासनाने घनकचरा व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा विषय हाताळण्याचा निणठय घेतला. ओल्या व सुक्या कचºयाचे वर्गीकरण करून ओल्या कचºयापासून विशिष्ट पद्धतीने त्याला कुजवून खत निर्मिती असा उदात्त हेतूही त्यामागे आहे. परंतु हे कितपत साधल्या जाते हा प्रश्नच आहे.
स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत ग्रामपंचायतीला निधी देऊन विशिष्ट प्रकारचे सिमेंटचे टाके तयार करून त्यात ओल्या कचºयावर प्रक्रिया करणे या सर्व गोष्टी घनकचरा व्यवस्थापन प्रक्रियेत नमूद आहेत. आज जवळपास बहुतांश ग्रामपंचायतमध्ये हे टाके तयार आहेत. स्वच्छ भारत मिशन अभियानांतर्गत जिल्हा परिषदेकडून माहिती मागविल्यास त्यात गावागावात घनकचरा व्यवस्थापन होते, असा शेरा दिला जातो. परंतु प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती मात्र वेगळीच आहे. लोकसंख्येच्या आधारावर मिळणाºया या निधीतून अनेक ग्रामपंचायतींनी कुठे ९, १२ तर कुठे ३० लाख रुपये खर्च करून टाके बनविले आहेत. परंतु प्रत्यक्षात या टाक्यात अजूनही कचरा पडलेला नाही. याला एकदोन ग्रामपंचायती अपवाद असतील. मात्र भंडारा शहराच्या शेजारी असलेल्या भोजापुर, केसलवाडा यासारख्या ग्रामपंचायतीने तयार केलेल्या टाक्यांच्या सभोवतालच कचºयाचा पसारा आहे. खरंतर ग्रामीण भागात ओल्या कचºयाची विल्हेवाट लावण्याची गरज आहे का? हाही महत्त्वाचा प्रश्न आहे. कारण ग्रामीण भागातील ओल्या कचºयाचे खताचे खड्डे किंवा जनावरांचे खाद्य म्हणून वेळीच उपयोगात येऊन विल्हेवाट लागू शकते. खरी गरज प्लास्टिक सारख्या कच-याच्या निर्मूलनाची आहे.
मात्र त्या अनुषंगाने कुठेच हालचाली होताना दिसत नाही. घनकचरा व्यवस्थापनात प्लास्टिक निर्मूलन हा विषय असला तरी ग्रामपंचायतीच्या अधिकारी किंवा पदाधिकाºयांच्या डोक्यात तो विषय येत नाही, हे मात्र नक्की. आज प्लास्टिकचे ढीग साचून ठेवणाºया आणि प्रसंगी जाळून मोकळे होणाºया अनेक ग्रामपंचायती आहेत. आता हेच जर त्यांच्या दृष्टीने घनकचरा व्यवस्थापन असेल तर मात्र मिशन राबविणाºया अधिकाºयांनी अशा ग्रामपंचायतींना कर्तव्याची जाणीव करून देण्याची गरज आहे. नाहीतर टाके तयार झाले व ठेकेदारांचे पोट भरले. मग घनकचºयाचे व्यवस्थापन नाही झाले तरी ते फार मनावर घेण्यासारखे नाही असेच म्हणावे लागेल.
