भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोंदिया : धान खरेदीस झालेला विलंब, कीडरोग, प्रतिकूल वातावरण व अवकाळी पाऊस यामुळे उत्पदनात आलेली घट, हमीभावानुरुप बाजारभाव, बोनसच्या घोषणेला झालेला विलंब आणि व्यापाºयांना धान विक्री करण्याकडे शेतकºयांचा असलेला कल आदींमुळे यंदा शासकीय धान खरीदीत घटणार असल्याचे बोलले जाते. गोंदिया जिल्ह्यात १ लाख ९० हजार हेक्टर क्षेत्रात धानाचे उत्पादन घेतले जाते. शासनाच्या हमी भाव योजनेअंतर्गत जिल्हा पणन कार्यालय व आदिवासी विकास महामंडळाच्या उपअभिकर्ता संस्था जिल्ह्यातील शेतकºयांकडून धान खरेदी करतात. आॅक्टोबरपासून उत्पादन शेतकºयांच्या हाती येण्यास सुरू होते. याच दरम्यान हमीभाव योजनेनुसार धान खरेदी होणे अपेक्षित असते. मात्र आजपर्यंतचा इतिहास पाहिला तर कधीही आॅक्टोबरमध्ये खरेदीस सुरवात झालेली नाही. गत हंगामाप्रमाणे यंदाही धान खरेदीत अनेक अडचणी आल्या. शासनाने त्यांचे निराकरण करून २० नोव्हेंबरनंतरच अधिकृतपणे धान खरेदीला प्रारंभ केला. परिणामी शेतकºयांना अल्पदरात व्यापाºयाांना धान विक्री करून दिवाळी साजरी करावी लागली. यंदाच्या हंगामाची सुरवातही रडखडतच झाली. पूर्व मोसमी पावसाने पाठ फिरवल्यानंतर मृगही कोरडा गेला. आद्र नक्षत्रात पावसाने हजेरी लावली. याच पावसात शेतकºयांनी धान नर्सºया टाकल्या. अधूनमधून पावसाच्या सरी बरसत राहिल्या. जुलैच्या मध्यान्हात पावसाने जोरदार हजेरी लावली. याच पाण्यावर शेतकºयांनी रोवणी केली.
यानंतर आॅगस्टमध्ये पावसाने उसंत घेतली. यामुळे काही भागातील वरथेंबी व बरड प्रकारच्या शेतीत रोवणी होऊ शकली नाही. प्रकल्पातील पाण्याचा विसर्ग करून उर्वरित क्षेत्रातील धान रोवणी करण्यात आली. यानंतर पावसाचा खेळखंडोबा सुरू राहिला. पीक सामान्य असताना विविध रोगांचा प्रादुर्भाव झाला. महागडी कीटकनाशके फवारून शेतकºयांनी पीक वाचविले.दरम्यान कापणी व मळणीची कामे सुरू असताना नोव्हेंबर, डिसेंबरमध्ये अवकाळी पावसाने जिल्ह्याला झोडपून काढले. यात ४२ हजार शेतकºयांचे २७ हजार हेक्टर क्षेत्रातील धान पिकाचे नुकसान झाले. केंद्र शासनाने सन २०२४ च्या निवडणुकांवर डोळा ठेवून यंदाच्या हंगामात धानाच्या हमी दरात तब्बल १४३ रुपये प्रति क्विंटल वाढ केली. केंद्रावर धान विक्री करणाºया शेतकºयांना आता साधारण धानासाठी २१८३ व ‘अ’ श्रेणी धानाला २२०३ रुपये प्रति क्विंटल दर मिळेल. नोव्हेंबरच्या मध्यान्हात दिवाळी आल्याने व केंद्र सुरू न झाल्याने बहुतांश शेतकºयांनी व्यापाºयांना धान विक्री केले. शासनाचा हमी दर व धानाला असलेला बाजारभाव जवळपास सारखाच असल्याने व शासकीय धान विक्रीची आभासी पद्धत किचकट असल्याने अनेकशेतकरी केंद्रावर धान विक्री करण्याच्या भानगडीत पडत नसल्याचे दिसून येते. त्यातच गतवषीर्पासून राज्य शासन धानाला बोनस न देता शेतीला बोनस देत आहे. परिणामी यंदाच्या हंगामात शासकीय धान खरेदीत घट येणार असल्याचे बोलले जाते.
