भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : संयुक्त किसान मोर्चा व केंद्रीय कामगार संघटनांच्या तर्फे केंद्र व राज्य सरकारच्या किसान कामगार व जनविरोधी धोरणाच्या विरोधात आज दि. १६ फेब्रुवारी २०२४ ला, देशव्यापी औद्योगिक व ग्रामीण भारत बंदच्या समर्थनार्थ भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष व आॅल इंडिया स्टुडंट फेडरेशन च्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा व मंडळ अधिकारी भंडारा यांच्या कार्यालयासमोर निदर्शने आंदोलन करून आपला सक्रिय पाठिंबा जाहीर केला. या आंदोलनाचे नेतृत्व भाकप व आयटक चे जिल्हा सचिव आणि दलित अधिकार आंदोलनाचे राज्य सहसचिव कॉ. हिवराज उके, ओबीसी जनगणना परिषदेचे समन्वयक कॉ. सदानंद इलमे, आॅल इंडिया स्टुडन्ट फेडरेशनचे राज्य सचिव कॉ. वैभव चोपकर व भाकपचे भंडारा तालुका सचिव कॉ. गजानन पाचे यांनी केले. याप्रसंगी जिल्हाधिकारी व मंडळ अधिकारी भंडारा यांना किसान कामगारांच्या प्रश्नावर व स्थानिक नागरी सुविधांच्या मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती स्मिता बेलपत्रे यांनी स्वीकारले. त्यात शेतकºयांच्या उत्पादित मालाच्या दीडपट हमीभावाचा कायदा (एमएसपी) करण्यात यावा.
कामगार विरोधी ४ श्रम संहिता रद्द करण्यात याव्या. सुशिक्षित बेरोजगारांच्या रोजगारासाठी मूलभूत हक्काचा केंद्रीय कायदा करण्यात यावा. सर्व कंत्राटी, मानधनी, असंघटित योजना कर्मचारी, यात अंगणवाडी आशा शापोआ, स्त्री परिचर, कंत्राटी नर्सेस, आरोग्य कर्मचारी इत्यादींना शासकीय कर्मचाºयांचा दर्जा देण्यात यावे, शासकीय, निमशासकीय, महामंडळ इत्यादी ठिकाणी असलेल्या सर्व रिक्त जागा त्वरित भरण्यात यावेत व मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करण्यात यावी. सर्व अतिक्रमित घरकुलधारकांना (शहरी व ग्रामीण) मालकी पट्टे देण्यात यावे व बेघरांना घरे देण्यात यावी. घरकुल बांधकामाच्या रकमेत वाढ करून पाच लाख करण्यात यावी, सर्व प्रकारच्या खाजगीकरणाचे धोरण रद्द करण्यात यावे, विजेचे खाजगीकरण रद्द करून घरोघरी विजेचे मीटर लावण्याचे अदानीला दिलेले कंत्राट रद्द करण्यात यावे, निराधारांचे अनुदान दर महिन्याला पंधराशे रुपये देऊन कमी दिलेल्या अनुदानाच्या फरकाची रक्कम त्वरित देण्यात यावी, शिक्षणाचे खाजगीकरण व बाजारीकरण बंद करण्यात यावे, महागाई वर आळा घालण्यात यावा. जीवनावश्यक वस्तू व खाद्यपदार्थावरील जीएसटी रद्द करण्यात यावी, आशा कर्मचाºयांच्या मानधन वाढीचा जीआर काढण्यात यावा व आशा, अंगणवाडी व सर्व योजना कामगारांसाठी २६ हजार रुपये किमान वेतन देण्यात यावे,
पुढील सर्व निवडणुका ईव्हीएमने न करता बायलट पेपरने घेण्यात यावे, सर्व सेवानिवृत्त कर्मचाºयांची पुनर्भरती बंद करण्यात यावी व केलेली भरती रद्द करण्यात यावी व सुशिक्षित बेरोजगारांना संधी देण्यात यावी. इमारत व बांधकाम कामगारांची नोंदणी व पुर्ननोंदणी सहज शक्य करावी व त्यांच्या अडचणी दूर करण्यात यावे, गोसेखुर्द प्रकल्प ग्रस्तांच्या मागण्या पूर्ण करा आणि ओबीसी सह सर्व घटकांची जात निहाय जनगणना करण्यात यावी इत्यादी मागण्यांचा समावेश होता. आंदोलनात किसान कामगार विद्यार्थी युवक व महिलांचा समावेश होता. यात प्रामुख्याने प्रियकला मेश्राम, महानंदा गजभिये, वैशाली सांगोडे, उषा सूर्यवंशी, जेके अंबुले, रवी बावणे, वामनराव चांदेवार, ताराचंद देशमुख, गोपाल चोपकर, संजय कावडे, दिलीप ढगे, गौतम भोयर इत्यादींची उपस्थिती होती.
