भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी लाखनी : लाखनी नगरपंचायत हद्दीतील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करणाºया 3ॠ अ२२ङ्मू्रं३ी नागपूर या खासगी कंपनीने नियमबाह्य, अपारदर्शक व मनमानी पद्धतीने केलेल्या सर्वेक्षणामुळे शहरातील हजारो निवासी व व्यावसायिक मालमत्ताधारकांच्या खिशावर थेट आर्थिक डल्ला मारत असल्याची गंभीर बाब उघडकीस आली आहे. नव्या कर आकारणीमुळे सामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक बोजा लादला जात असून, अनेक कुटुंबे व छोटे व्यापारी आर्थिकदृष्ट्या कोंडीत सापडले आहेत. कर आकारणीत निवासी मालमत्तांवर जवळपास पाच पट तर व्यावसायिक मालमत्तांवर तब्बल पंधरा पटीने वाढ करून शहरवासीयांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याचा सुनियोजित कट रचण्यात आल्याचा आरोप होत असून, या अन्यायकारक प्रक्रियेमुळे लाखनी शहरात तीव्र असंतोष व जनआक्रोश उफाळून येण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
या प्रक्रियेविरोधात नगरसेवक राजेश बबलू निंबेकर यांनी थेट मुख्याधिकारी यांच्याकडे आक्षेप नोंदवून कंपनीने नगरसेवक व मालमत्ताधारकांना विश्वासात घेऊन पुन्हा सर्वेक्षण करावा अन्यथा कंपनीचे देयके थांबविण्याची मागणी केली आहे. सदर कंपनीने नगरपंचायत हद्दीतील झोन आपल्या मर्जीने तयार करून निवासी व व्यावसायिक वापरात असलेल्या मालमत्तांचे स्वरूप चुकीच्या पद्धतीने दाखविल्याचा आरोप होत आहे. कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता, नगरसेवक व नागरिकांना विश्वासात न घेता सर्वेक्षण करून कर आकारणीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ केल्याने सर्वसामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी व गोरगरीब मालमत्ताधारक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. या नव्या कर आकारणीमध्ये मालमत्ता करासह रोजगार हमी योजना कर, शिक्षण कर, वृक्ष कर, स्वच्छता कर, घनकचरा उपभोक्ता शुल्क, दिवाबत्ती कर अशा विविध करांचा समावेश करण्यात आला असून, त्यामुळे एकूण करभार असह्य पातळीवर गेला आहे. परिणामी, शहरातील नागरिकांमध्ये नगरपंचायत प्रशासनाविरोधात तीव्र रोष व्यक्त केला जात असून, ही कर आकारणी नियमबाह्य व अन्यायकारक असल्याची चर्चा चव्हाट्यावर आली आहे.
दरम्यान, काही नगरसेवकांनी 3ॠ अ२२ङ्मू्रं३ी नागपूर कंपनीने नगरपंचायतच्या प्रशासकीय व्यवस्थेसह काही निवडक लोकप्रतिनिधींना आर्थिकदृष्ट्या ‘मॅनेज’ करून हा सर्वेक्षण अहवाल तयार केल्याचे गंभीर आरोप केले आहेत. प्रशासकीय हितसंबंध जपतनागरिकांच्या खिशावर डल्ला मारण्याचा कट रचण्यात आल्याचा आरोप होत असून, याचा फटका थेट शहरातील सर्वसामान्य मालमत्ताधारकांना बसत आहे. मोठ्या प्रमाणात कर वाट करून कर वसुलीची प्रक्रिया नगरपंचायत प्रशासनाने सुरू केल्याने हा कर आकारणीचा प्रकरण उघडकीस आला आहे या पार्श्वभूमीवर नगरपंचायत बांधकाम समितीचे सभापती नगरसेवक राजेश निंबेकर यांनी मुख्याधिकारी यांना पत्र देऊन सदर सर्वेक्षण रद्द करून नगरसेवक व मालमत्ताधारकांना विश्वासात घेऊन नव्याने सर्वेक्षण करून कर आकारणीचा सुधारित अहवाल सादर करण्याची मागणी केली आहे. तोपर्यंत 3ॠ अ२२ङ्मू्रं३ी नागपूरचे देयक थांबविण्याची ठाम मागणी करण्यात आली असून, मागणी मान्य न झाल्यास जनआक्रोश उफाळून येत जनआंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही शहरवासीयांनी दिला आहे.
