वन्यजीव विभागाचा अजब कारभार!

एकाच व्याघ्र प्रकल्पावर दोन नियंत्रण अधिकारी – साकोलीचे महत्त्व कमी करण्याचा डाव?
NNTR चे मुख्यालय साकोलीवरून गोंदियात हलविण्याचा निर्णय, बफर झोन विस्तारामुळे शेतकरी-नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष

नाजीम पाशाभाई:साकोली – नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र (NNTR) संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या २४ डिसेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानंतर वन्यजीव विभागाचा कारभार वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे. एकाच व्याघ्र प्रकल्पासाठी दोन वेगवेगळे नियंत्रण अधिकारी, दोन स्वतंत्र कार्यालये आणि उपसंचालकांचे मुख्यालय साकोलीहून गोंदियात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय यामुळे प्रशासकीय गोंधळ वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर बफर झोनच्या विस्तारामुळे शेतकरी, शेतमजूर, वनावर अवलंबून असलेले नागरिक यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. साकोलीचे प्रशासकीय महत्त्व कमी करण्याचा हा सुनियोजित प्रयत्न आहे काय, असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.

नवेगाव-नागझिरा,कोका, अभयारण्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण आजवर साकोली मुख्यालयातून कार्यक्षमपणे चालत होते.  साकोली हे भौगोलिकदृष्ट्या मध्यवर्ती ठिकाण, राष्ट्रीय महामार्गावर वसलेले आणि नवेगाव,नागझिरा, कोका, पिटेझरी, उमरझरी, अशा सर्व अभयारण्य परिसराशी जवळीक असल्याने प्रशासकीय सोयीसाठी अत्यंत योग्य मानले जात होते. मात्र नव्या शासन निर्णयानुसार NNTR च्या उपसंचालकांचे मुख्यालय साकोलीवरून गोंदियात हलविण्यात येत असून साकोली येथे विभागीय वन अधिकारी यांचे मुख्यालय ठेवून साकोली वरून नवेगाव अभयारण्याचे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे आहे. परिणामी एकाच व्याघ्र प्रकल्पावर दोन नियंत्रण अधिकारी व दोन कार्यालये अस्तित्वात येत असून, याचा विपरीत परिणाम प्रशासकीय समन्वयावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दोन अधिकारी, दोन कार्यालये – गोंधळ की हेतुपुरस्सर निर्णय?
नागझिरा-कोका व्याघ्र प्रकल्पाचा कारभार गोंदियातून तर नवेगावबांधचा कारभार साकोलीतून चालविण्याची रचना करण्यात आली आहे. एकसंध व्याघ्र राखीव क्षेत्र जाहीर करूनही नियंत्रण विभाजित ठेवण्यामागे नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जाणकारांच्या मते, यामुळे निर्णय प्रक्रियेत विलंब, जबाबदाऱ्यांतील अस्पष्टता आणि क्षेत्रीय पातळीवर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.

नवे कर्मचारी येणार? की गैरसमज पसरवला जातोय?
वन्यजीव विभागाकडून बफर झोन विस्तारानंतर मानव-वन्यप्राणी संघर्ष हाताळण्यासाठी नवे वनकर्मचारी व अधिकारी नियुक्त होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात गोंदिया व भंडारा प्रादेशिक वन विभागात सध्या कार्यरत असलेलेच कर्मचारी NNTR मध्ये वळतीकरणाद्वारे समाविष्ट होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. म्हणजेच कोणतीही नवी भरती होणार नसून, नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याऐवजी उलट विद्यमान कर्मचाऱ्यांवरच अतिरिक्त जबाबदारी पडणार आहे.
राजकीय वैमनस्यातून मुख्यालय स्थलांतर?
साकोली येथील उपसंचालकांचे मुख्यालय गोंदियात हलविण्याचा निर्णय राजकीय वैमनस्यातून तर घेतला नाही ना, अशी चर्चा जोर धरत आहे. NNTR मधील सर्व अभयारण्यांचे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून साकोली अधिक योग्य असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याने संशय बळावला आहे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलून बफर झोन विस्तार
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल १८४ गावे नव्याने बफर झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र या निर्णयापूर्वी संबंधित गावांचे सरपंच, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य, स्थानिक आमदार-खासदार यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, असा आरोप होत आहे. बफर क्षेत्र जाहीर करताना तालुकानिहाय किंवा गावनिहाय स्पष्ट नकाशे व क्षेत्रफळ जाहीर न केल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
निर्बंधांचा विळखा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका
बफर झोन लागू झाल्यानंतर शेतीसाठी विहीर खोदणे, शेततळी, पाटचारी दुरुस्ती, पाणंद रस्ते, स्मशानभूमी, क्रीडांगणे, गुरे चराई, वीट व्यवसाय, वनावर आधारित उपजीविका यासाठी वन व वन्यजीव विभागाची परवानगी आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे आधीच दुर्गम व शेतीप्रधान भागातील नागरिकांना अतिरिक्त प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
रोजगार हिरावण्याची भीती
बफर झोन विस्तारामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि वनावर अवलंबून असलेल्या अनेक नागरिकांचे रोजगार धोक्यात येणार असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. नवीन रचना रोजगारनिर्मितीऐवजी अडचणी वाढवणारी ठरत असल्याचा आरोप आहे. विधानसभेत आमदार नाना पटोले यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले असतानाही जनहिताच्या सखोल चर्चेशिवाय अधिसूचना काढण्यात आल्याने असंतोष वाढला आहे.

भंडाऱ्याचे महत्त्व कमी, गोंदियाचे वाढविण्याचा प्रयत्न?
राजकीय वर्तुळात भंडारा जिल्ह्याचे महत्त्व कमी करून गोंदिया जिल्ह्याचे महत्त्व वाढविण्याचा हा प्रयत्न असल्याची चर्चा सुरू आहे. साकोलीचे NNTR मुख्यालय हटवून गोंदियात नेल्याने साकोलीला व्याघ्र प्रकल्पामुळे मिळालेले प्रशासकीय व आर्थिक महत्त्व संपुष्टात येणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नागरिकांची मागणी :
नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या बफर झोन विस्ताराच्या निर्णयावर तातडीने पुनर्विचार करावा. तालुकानिहाय व गावनिहाय स्पष्ट नकाशे, क्षेत्रफळ व निर्बंध जाहीर करावेत. पारंपरिक हक्कांचे संरक्षण कसे केले जाईल याची लेखी हमी द्यावी. सर्व संबंधित ग्रामपंचायती, लोकप्रतिनिधी व नागरिकांशी चर्चा करूनच पुढील पावले उचलावीत, अन्यथा हा निर्णय जनतेवर लादलेला अन्याय ठरेल, अशी ठाम भूमिका स्थानिक नागरिकांनी मांडली आहे.

बीडीसीसी बँकेचे अध्यक्ष सुनील फुंडे यांची प्रतिक्रिया :
नवेगाव–नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्राच्या नावाखाली साकोलीचे मुख्यालय गोंदियात हलविणे व बफर झोनचा विस्तार करणे हा निर्णय पूर्णतः जनविरोधी आहे. प्रशासकीय सोयीसाठी मध्यवर्ती ठिकाण असलेल्या साकोलीला डावलणे म्हणजे भंडारा जिल्ह्याच्या महत्त्वावर घाला घालण्यासारखे आहे. एकाच व्याघ्र प्रकल्पासाठी दोन नियंत्रण अधिकारी नेमून प्रशासकीय गोंधळ निर्माण केला जात आहे. बफर झोनच्या नावाखाली शेतकरी, शेतमजूर व ग्रामीण जनतेचे रोजगार धोक्यात आणले जात आहेत.

स्थानिक लोकप्रतिनिधी व नागरिकांना विश्वासात न घेता घेतलेले निर्णय शासनाच्या अहंकारी भूमिकेचे प्रतीक असून यावर तातडीने पुनर्विचार झाला पाहिजे. NNTR च्या बफर झोन विस्ताराची प्रक्रिया ही नियोजनशून्य व घाईघाईत करण्यात आलेली आहे. साकोली हे प्रशासकीयदृष्ट्या योग्य व सोयीचे मुख्यालय असताना ते गोंदियात हलविणे संशयास्पद आहे. वन्यजीव संरक्षण आवश्यक असले तरी त्याच्या आडून स्थानिक नागरिकांचे पारंपरिक हक्क व उपजीविका हिरावून घेणे योग्य नाही. कोणतीही नवी भरती न करता केवळ कर्मचाऱ्यांचे वळतीकरण करून मानव–वन्यप्राणी संघर्ष सुटेल, हा गैरसमज पसरविला जात आहे. ग्रामपंचायती, शेतकरी व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा न करता काढलेली अधिसूचना तातडीने मागे घेऊन सर्वसमावेशक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी आहे.