नाजीम पाशाभाई/ भंडारा पत्रिका साकोली : नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र (ठठळफ) संदर्भात महाराष्ट्र शासनाच्या २४ डिसेंबर २०२५ च्या शासन निर्णयानंतर वन्यजीव विभागाचा कारभार वादाच्या भोवºयात सापडला आहे. एकाच व्याघ्र प्रकल्पासाठी दोन वेगवेगळे नियंत्रण अधिकारी, दोन स्वतंत्र कार्यालये आणि उपसंचालकांचे मुख्यालय साकोलीहून गोंदियात स्थलांतरित करण्याचा निर्णय यामुळे प्रशासकीय गोंधळ वाढण्याची चिन्हे आहेत. त्याचबरोबर बफर झोनच्या विस्तारामुळे शेतकरी, शेतमजूर, वनावर अवलंबून असलेले नागरिक यांच्या उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. साकोलीचे प्रशासकीय महत्त्व कमी करण्याचा हा सुनियोजित प्रयत्न आहे काय, असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे. नवेगाव-नागझिरा,कोका, अभयारण्यांचे प्रशासकीय नियंत्रण आजवर साकोली मुख्यालयातून कार्यक्षमपणे चालत होते.
साकोली हे भौगोलिकदृष्ट्या मध्यवर्ती ठिकाण, राष्ट्रीय महामार्गावर वसलेले आणि नवेगाव,नागझिरा, कोका, पिटेझरी, उमरझरी, अशा सर्व अभयारण्य परिसराशी जवळीक असल्याने प्रशासकीय सोयीसाठी अत्यंत योग्य मानले जात होते. मात्र नव्या शासन निर्णयानुसार ठठळफ च्या उपसंचालकांचे मुख्यालय साकोलीवरून गोंदियात हलविण्यात येत असून साकोली येथे विभागीय वन अधिकारी यांचे मुख्यालय ठेवून साकोली वरून नवेगाव अभयारण्याचे नियंत्रण ठेवण्यात येणार आहे आहे. परिणामी एकाच व्याघ्र प्रकल्पावर दोन नियंत्रण अधिकारी व दोन कार्यालयेअस्तित्वात येत असून, याचा विपरीत परिणाम प्रशासकीय समन्वयावर होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दोन अधिकारी, दोन कार्यालये- गोंधळ की हेतुपुरस्सर निर्णय?
नागझिरा-कोका व्याघ्र प्रकल्पाचा कारभार गोंदियातून तर नवेगावबांधचा कारभार साकोलीतून चालविण्याची रचना करण्यात आली आहे. एकसंध व्याघ्र राखीव क्षेत्र जाहीर करूनही नियंत्रण विभाजित ठेवण्यामागे नेमका उद्देश काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जाणकारांच्या मते, यामुळे निर्णय प्रक्रियेत विलंब, जबाबदाºयांतील अस्पष्टता आणि क्षेत्रीय पातळीवर गोंधळ निर्माण होऊ शकतो.
नवे कर्मचारी येणार? की गैरसमज पसरवला जातोय?
वन्यजीव विभागाकडून बफर झोन विस्तारानंतर मानव-वन्यप्राणी संघर्षहाताळण्यासाठी नवे वनकर्मचारी व अधिकारी नियुक्त होणार असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात गोंदिया व भंडारा प्रादेशिक वन विभागात सध्या कार्यरत असलेलेच कर्मचारी ठठळफ मध्ये वळतीकरणाद्वारे समाविष्ट होणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. म्हणजेच कोणतीही नवी भरती होणार नसून, नव्या रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्याऐवजी उलट विद्यमान कर्मचाºयांवरच अतिरिक्त जबाबदारी पडणार आहे.
राजकीय वैमनस्यातून मुख्यालय स्थलांतर?
साकोली येथील उपसंचालकांचे मुख्यालय गोंदियात हलविण्याचा निर्णय राजकीय वैमनस्यातून तर घेतला नाही ना, अशी चर्चा जोर धरत आहे. मधील सर्व अभयारण्यांचे मध्यवर्ती ठिकाण म्हणून साकोली अधिक योग्य असताना हा निर्णय घेण्यात आल्याने संशय बळावला आहे.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींना डावलून बफर झोन विस्तार
भंडारा-गोंदिया जिल्ह्यातील तब्बल१८४ गावे नव्याने बफर झोनमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. मात्र या निर्णयापूर्वी संबंधित गावांचे सरपंच, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद सदस्य, स्थानिक आमदार-खासदार यांना विश्वासात घेण्यात आले नाही, असा आरोप होत आहे. बफर क्षेत्र जाहीर करताना तालुकानिहाय किंवा गावनिहाय स्पष्ट नकाशे व क्षेत्रफळ जाहीर न केल्याने संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
निर्बंंधाचा विळखा, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका
बफर झोन लागू झाल्यानंतर शेतीसाठी विहीर खोदणे, शेततळी, पाटचारी दुरुस्ती, पाणंद रस्ते, स्मशानभूमी, क्रीडांगणे, गुरे चराई, वीट व्यवसाय, वनावर आधारित उपजीविका यासाठी वन व वन्यजीव विभागाची परवानगी आवश्यक ठरणार आहे. यामुळे आधीच दुर्गम व शेतीप्रधान भागातील नागरिकांना अतिरिक्त प्रशासकीय अडथळ्यांना सामोरे जावे लागणार असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
रोजगार हिरावण्याची भीती
बफर झोन विस्तारामुळे शेतकरी, शेतमजूर आणि वनावर अवलंबून असलेल्या अनेक नागरिकांचे रोजगार धोक्यात येणार असल्याचे मत जाणकार व्यक्त करत आहेत. नवीन रचनारोजगार निर्मिती ऐवजी अडचणी वाढवणारी ठरत असल्याचा आरोप आहे. विधानसभेत आमदार नाना पटोले यांनी या प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले असतानाही जनहिताच्या सखोल चर्चेशिवाय अधिसूचना काढण्यात आल्याने असंतोष वाढला आहे.
