भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी भंडारा : विदर्भातील वाळू व्यवसायातून राज्य शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडवल्याच्या संशयावरून अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) शुक्रवारी वाळू माफियांविरुद्ध व्यापक मोहीम उघडली. या मोहिमेअंतर्गत तुमसर तालुक्यातील एका मोठ्या व्यावसायिकाच्या निवासस्थानी आणि दुकानावर सकाळी ८ वाजता छापे टाकण्यात आले. वृत्त लिहेपर्यंत १० तासांहून अधिक काळ ही चौकशी सुरू असून, या कारवाईने जिल्ह्यातील महसूल आणि पोलीस प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे. तपास यंत्रणांच्या प्राथमिक माहितीनुसार, वाळू माफियांनी संगनमताने बनावट रॉयल्टी आणि बोगस ई-टीपी तयार करून शासनाची मोठी फसवणूक केली आहे.
या नियोजित घोटाळ्याचे धागेदोरे नागपूर जिल्ह्यासह शेजारील मध्य प्रदेश राज्यापर्यंत पसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तुमसर तालुक्यातील कारवाईदरम्यान अंमलबजावणी संचालनालयाच्या पथकाने दोन पोकलॅण्ड यंत्रे सील केली असून, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांशी संबंधित महत्त्वपूर्ण दस्तऐवज ताब्यात घेतले आहेत. संबंधित व्यावसायिकाच्या स्थावर व जंगम मालमत्तेसह त्यांच्या ताफ्यातील महागड्या आलिशान वाहनांची कागदपत्रे आणि बँक खात्यांची सखोल पडताळणी केली जात आहे. अवैध वाळू उपसा आणि काळ्या पैशांच्या या साखळीत केवळ व्यावसायिकच नव्हे, तर प्रशासनातील काही बडे अधिकारीही गुंतले असल्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. २०२० मधील बनावट रॉयल्टी प्रकरण आणि विना रॉयल्टी वाळू विक्रीच्या अनेक तक्रारी प्रलंबित होत्या. या तक्रारींच्या आधारे आर्थिक गैरव्यवहारांचा सखोल छडा लावण्यासाठी हे प्रकरण अंमलबजावणी संचालनालयाकडे सोपवण्यात आले.
डिजिटल पुरावे आणि बँक खात्यांमधील संशयास्पद देवाणघेवाण यामुळे पुढील तपासात धक्कादायक माहिती उघडकीस येण्याची शक्यता आहे. मध्य प्रदेश सीमेलगतच्या वाळू घाटांवर वर्चस्व असलेल्या या व्यावसायिकावर झालेल्या या कारवाईमुळे जिल्ह्यातील इतर वाळू माफियांचे धाबे दणाणले आहेत. अवैध उत्खननातून कमावलेला पैसा कुठे गुंतवला गेला आणि या व्यवहारात कोणकोणत्या अधिकाºयांनी मध्यस्थी केली, याचा शोध अंमलबजावणी संचालनालयाचे पथक घेत आहे. ही कारवाई केवळ एका व्यावसायिकापुरती मर्यादित नसून, येणाºया काळात जिल्ह्यातील वाळू लिलाव प्रक्रियेतील अनेक प्रभावशाली व्यक्ती आणि अधिकारी चौकशीच्या फेºयात येण्याची शक्यता आहे.
