भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोंदिया : कर्जाच्या बोज्याखाली दबलेले राज्य सरकार विदर्भातील सिंचन, शेतकरी आत्महत्या, कुपोषण, माता-बालमृत्यू, बेरोजगारी आदी जटील प्रश्न १०० वर्षे विदर्भ महाराष्ट्रात राहिला तरी सोडवू शकत नाही. यावर उपाय म्हणजे विदर्भ स्वतंत्र राज्य होणे हे आहे. याकरिता आता आरपारची लढाई लढली जाईल. मिशन २०२७ स्वतंत्र विदर्भ राज्य डोळ्यासमोर ठेऊन २२ फेब्रुवारी रोजी नागपुरात लाँगमार्च काढण्यात येईल, असे विदर्भ राज्य आंदोलन समितीचे अध्यक्ष माजी आमदार वामनराव चटप यांनी सांगितले.
येथील शासकीय विश्रामृहात शनिवारी २४ जानेवारी रोजी आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी विदर्भ प्रदेश युवा आघाडीचे इतरही पदाधिकारी उपस्थित होते. पुढे बोलताना अॅड. चटप म्हणाले की, राज्याचे महसुली उत्पन्न पाच लाख ६० हजार ९६३ कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारला वर्षांच्या खर्चाकरिता ६ लाख ६ हजार ८५५ कोटी रुपये लागणार असून राज्याचा अर्थसंकल्प ४५ हजार कोटी रुपये तुटीचा आहे. याशिवाय राज्यावर ३१ मार्च २०२५ रोजी ७ लाख ३२ हजार कोटींचा कजार्चा डोंगर आहे. त्यावर द्यावे लागणारे व्याज हे ५६ हजार ७२७ कोटी रुपये आहे. राज्य सरकारने बजेट मंजूर झाल्यानंतर जून २०२५ मध्ये १३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले असून परत एक लाख ३२ हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी केंद्र सरकारला परवानगी मागितली आहे. त्यापैकी फक्त ५३ हजार कोटी रुपये कर्ज घेणे बाकी राहिले आहे.
