भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी नागपूर/मुंबई : राज्यातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित महायुती सरकारने ओबीसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्याबाबतचा ठराव पारीत करुन भारतीय जनता पक्ष प्रणित (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) केंद्र सरकारकडे पाठवुन ओबिसी प्रवर्गाची स्वतंत्र जनगणना करण्यास भाग पाडून राज्यासहीत देशभरातील समस्त ओबीसी प्रवर्गाला न्याय मिळवून देण्याची मागणी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री तसेच माजी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री व इतर आमदारांना ओबीसी नेत्या व राष्ट्रवादी काँग्रेस श. प प्रदेश सरचिटनीस डॉ. अॅड. अंजली साळवे यांनी केली.
केंद्र सरकारचा २०१९ ला ‘जनगणना २०२१’ चा कार्यक्रम जाहीर झाला, त्याच्या नमुना प्रश्नावलीमध्ये ओबीसीचा स्वतंत्र कॉलम अंतर्भूत करुन ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना मागणीसाठी डॉ अॅड अंजली साळवे यांनी पुढाकार घेत उच्च न्यायालयात (नागपूर खंडपीठ) मध्यस्थी अर्ज दाखल करून जनगणना २०२१ ला आव्हान दिले होते, तसेच सर्वोच्च न्यायालयात देखील त्यांचा लढा सुरू असुन जनगणना २०२१ मध्ये ओबीसींची स्वतंत्र जनगणना करण्याची मागणी करित संसदेत हा विषय त्यांनी पोहचविला.
याशिवाय, अनेक विधिमंडळ सदस्यांना ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणना ठराव पारित करुन केंद्राकडे रेटून धरण्याच्या विनंतीचे निवेदन देत सन २०२० ला महाराष्ट्र विधिमंडळात ओबीसी जनगणनेचा ठराव पारित करण्यात यश मिळविले होते. तसेच सरकार ओबीसीची गणना करा अन्यथा, २०२१ च्या जणगणनेत ओबीसी चा कॉलम नाही तर आमचा जणगणनेत सहभाग नाही’ अश्या ‘पाटी लावा’ आंदोलनाच्या प्रणेत्या डॉ अॅड. अंजली साळवे यांनी ओबीसी जनतेबाबत आक्रमक भूमिका घेत या आधी सुद्धा सरकारला निवेदन दिले होते. कोरोना मुळे जनगणना कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात आला व जनगणना २०२७ चा कार्यक्रम केंद्राने जाहीर केला त्या संदर्भात आता १ एप्रिल २०२६ पासून जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू होत असून महारजिस्ट्रार व जनगणना आयुक्त केंद्रीय गृहमंत्रालया द्वारे जाहीर झालेल्या प्रश्नावलीत ओबीसींना पुन्हा डावलण्यात आले असल्याची खंत डॉ. अॅड साळवे यांनी निवेदनात व्यक्त केली. संविधानच्या अनु. १६ (४) व ३४० नुसार, तसेच जनगणना कायदा १९४८ नुसार बहुसंख्य ओबीसीची जनगणना अपेक्षीत आहे.
जर सरकार जवळ ओबीसीचा आकडाच नाही तर कोणत्या आधारावर या प्रवगार्साठी सरकारव्दारे योजना आखल्या जातात हा प्रश्न डॉ. अड. अंजली साळवे यांनी निवेदनात उपस्थित केला. स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांसंदर्भात ओबीसीच्या संख्येबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होतेच तसेच ओबीसीच्या इतरही हिताच्या योजना बाबत केन्द व राज्याला या योजनांना राबविण्यासाठी अर्थिक तरतुदीची गरज असल्याने सद्यस्थितीतील ओबीसीची संख्या माहिती असणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत राज्यात व केंद्रात भारतीय जनता पक्ष प्रणित सरकार असल्याने राज्यातील भारतीय जनता पक्ष प्रणित महायुती सरकारने ओबीसी प्रवगार्ची स्वतंत्र जनगणना करण्याबाबतचा ठराव पारीत करुन भारतीय जनता पक्ष प्रणित (राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी) केंद्र सरकारकडे पाठवुन ओबिसी प्रवगार्ची स्वतंत्र जनगणना करण्यास भाग पाडून राज्यासहीत देशभरातील समस्त ओबीसी प्रवर्गाला न्याय मिळवून देण्याची मागाणी डॉ साळवे यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृहमंत्री, इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री तसेच माजी इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री व इतर आमदारांना केली आहे.
