भंडारा पत्रिका/प्रतिनिधी भंडारा : जिल्ह्यातील अथांग वनसंपत्तीचे वणव्यापासून संरक्षण करण्यासाठी भंडारा वनविभागाची यंत्रणा आता पूर्णपणे सक्रिय झाली असून, फेब्रुवारी ते जून या कालावधीसाठी विशेष संरक्षण योजना कार्यान्वित करण्यात आली आहे. वने ही राष्ट्रीय संपत्ती असून त्यांचे आगीपासून रक्षण करणे हे केवळ वनविभागाचेच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाचे नैतिक कर्तव्य आहे, असे आवाहन वनविभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.
भारतीय वन अधिनियम १९२७ आणि महाराष्ट्र वन नियम १९८२ अंतर्गत वनक्षेत्रात आणि वनक्षेत्राच्या परिसरात आग लावण्याबाबत अत्यंत कडक कायदेशीर तरतुदी लागू करण्यात आल्या आहेत. हे नियम प्रतिवर्षी १६ आॅक्टोबर ते १४ जून या कालावधीसाठी लागू राहतील. मुख्यत्वे, वनक्षेत्राच्या सीमेपासून १ किलोमीटर अंतराच्या आत आग पेटविण्यास पूर्णत: मनाई करण्यात आली आहे. जर या अंतराच्या पलीकडे आग पेटविणे अनिवार्य असेल, तर त्या क्षेत्राभोवती किमान १० मीटरचा अग्नीपट्टा साफ करणे किंवा अग्नी प्रतिबंधन रक्षक नेमणे बंधनकारक आहे, जेणेकरून आग वनात पसरणार नाही. शेतकºयांनी राखेचे खत तयार करण्यासाठी किंवा राख जाळण्यासाठी वन सीमेच्या १ किलोमीटर आत प्रक्रिया करावयाची असल्यास, संबंधित वन अधिकाºयाला किमान एक आठवडा आधी पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. तसेच, ज्या ठिकाणी ही प्रक्रिया होणार आहे, तिथल्या १० मीटर पट्टयातील पालापाचोळा व काडीकचरा पूर्णपणे साफ करणे गरजेचे आहे, जेणेकरून वणव्याचा धोका निर्माण होणार नाही.
वनक्षेत्रालगत गवत, बांबू किंवा जळाऊ लाकडाचा साठा करताना तो अशा प्रकारे सुरक्षित ठेवावा की, ज्यामुळे वनाला कोणताही धोका पोहोचणार नाही. पर्यटक नागरिकांसाठीही नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. उप वनसंरक्षकांनी घोषित केलेल्या ठिकाणांशिवाय इतरत्र कुठेही वनात शिबीर (कॅम्प) लावण्यास मनाई आहे. अधिकृत आणि कडक ठिकाणी शिबीर करणाºयांनी स्वयंपाकासाठी आग पेटवताना वनसंपत्तीला धोका होणार नाही याची काळजी घ्यावी आणि शिबीर सोडण्यापूर्वी सर्व पेटलेला विस्तव पूर्णपणे विझवणे अनिवार्य आहे. या नियमांकडे दुर्लक्ष करणाºयांवर वनविभागाची करडी नजर असणार आहे. राखीव किंवा संरक्षित वनात विनापरवाना आग लावल्यास, विस्तव नेल्यास किंवा निष्काळजीपणामुळे आग लागल्यास भारतीय वन अधिनियमाच्या विविध कलमांन्वये १ वर्षापर्यंत कारावास किंवा २००० रुपयांपर्यंत दंड, अथवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. पावसाळ्याच्या काळात (१ जुलै ते १५ आॅक्टोबर) हे नियम शिथिल असले तरी, सध्याच्या हंगामात वनसंपत्ती वाचवण्यासाठी नागरिकांनी वनविभागाला सहकार्य करणे आवश्यक आहे.
