भंडारा पत्रिका/वार्ताहर सिल्ली : राज्य सरकारकडून नियमितपणे पीक कर्जाची परतफेड करणाºया शेतकºयांसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर अनुदान आणि शून्य टक्के व्याजदराची योजना लागू करण्यात आली असली, तरी या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ३१ मार्चपूर्वी कर्जफेड अनिवार्य करण्यात आली आहे. अंतिम मुदतीला अवघे दोन दिवस शिल्लक राहिल्याने भंडारा जिल्ह्यातील शेतकºयांची धावपळ वाढली आहे. त्यात आता शेतकरी बँकेचे कर्जफेड करण्यासाठी सावकराच्या कर्जाचा आधार घेत असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे कर्जफेडीसाठी मुदत वाढ करावी अशी मागणी जिल्ह्यातील शेतकºयांनी केली आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात अतिवृष्टीसह नैसर्गिक आपत्तींमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले. त्यामुळे शेतकºयांचे उत्पन्न घटले असून आर्थिक परिस्थिती डळमळीत झाली आहे.
अशा स्थितीतही सरकारी लाभांपासून वंचित राहू नये, यासाठी शेतकरी कोणत्याही मार्गाने पैसे उभे करून कर्जफेड करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, ३१ मार्चपर्यंत कर्जफेड न झाल्यास संबंधित शेतकºयांची नावे थकबाकीदार यादीत जाणार असून त्यांना विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे शेतकºयांमध्ये चिंता व्यक्त होत आहे. अनेक शेतकरी अजूनही धान खरेदी केंद्रांकडून मिळणाºया पैशांची प्रतीक्षा करत आहेत. ही रक्कम वेळेत न मिळाल्याने त्यांची अडचण अधिकच वाढली असून काहींना कर्जफेडीसाठी उसनवारीचा आधार घ्यावा लागत आहे. दरम्यान, पीक नुकसानीचे सर्वेक्षण पूर्ण होऊन ईकेवायसी प्रक्रिया पार पडली असली, तरी अद्याप नुकसानभरपाई वितरित झालेली नाही. अपेक्षित मदत न मिळाल्याने शेतकºयांमध्ये नाराजी आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने अनुदान वितरित करावे तसेच कर्जफेडीच्या मुदतीत वाढ द्यावी, अशी मागणी शेतकºयांकडून होत आहे. धनाला हमीभाव कमी असल्याने राज्य सरकार धान उत्पादकांना प्रोत्साहनपर अनुदान अर्थात बोनस देते. यावर्षीही प्रति हेक्टर २० हजार रुपयांच्या बोनसची अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत; मात्र याबाबत अद्याप सरकारने कोणतीही अधिकृत घोषणा केली नाही, त्यामुळे शेतकºयांमध्ये नाराजीचा सूर आहे.
