भंडारा पत्रिका / प्रतिनिधी गोंदिया : राज्यभरात आज २१ एप्रिलपासून राज्य सरकारी मध्यवर्ती संघटनेने पुकारलेल्या संपात १९७० पासूनच्या इतिहासाला ह्या वेळी बगल देवुन राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ संपात सहभागी होणार नसल्याचा निर्णय महासंघाच्या वतीने घेण्यात आला आहे. अशी माहिती जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ जिल्हा शाखा गोंदियाचे उपाध्यक्ष कमलेश बिसेन यांनी दिली.
सदर कर्मचारी संपाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ संघटनांनी संपातून समर्थन मागे घेण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामागे विविध व्यावहारिक, प्रशासनिक आणि परिस्थितीनुरूप कारणे असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सुधारित राष्ट्रीय सेवानिवृत्ति पेंशन योजना जी मागील संपाच्यावेळी जुन्या पेंशन प्रमाणे लाभ देण्याचे तत्त्व स्वीकारून दिली जाणार असल्याची घोषणा विधानसभेत तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती.
मात्र, आजपर्यंत त्या पेंशन योजना चे परिपत्रक जारी करण्यात आले नव्हते यासंदर्भात वारंवार शासनाला नोटीस देऊनही शासनाने कर्मचारी वगार्ला वेठीस धरले होते. त्यामुळे शासन परिपत्रक होईपर्यंत संप सुरू ठेवण्याचा ठाम निर्धार सर्वांनी केला होता. मात्र, आंदोलनादरम्यान समन्वय समितीतील सर्व घटकांचा योग्य विचार न करता काही निर्णय एकतर्फी पद्धतीने घेतले जात असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ ने संपात न उतरण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. याशिवाय, सध्या राज्यात वाढत असलेल्या उष्णतेच्या लाटेचा परिणाम लक्षात घेता, कर्मचाºयांच्या आरोग्याचा प्रश्नही गंभीर बनला होता. उन्हाळ्याच्या तीव्रतेमुळे आंदोलन प्रभावीपणे पुढे नेणे कठीण होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. तसेच, एप्रिल महिना हा प्रशासनिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो. या कालावधीत विविध आर्थिक व शासकीय कामकाजांची पूर्तत: करणे आवश्यक असते. अशा वेळी शासनावर ताण वाढवणे आणि कामकाज पूर्णपणे ठप्प ठेवणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघाने घेतली असल्याचे कर्मचारी महासंघचे कमलेश बिसेन स्पष्ट केले आहे.
