स्वप्नील मेश्राम / भंडारा पत्रिका भंडारा : राज्यातील शिक्षण व्यवस्थेबाबत पुन्हा एकदा वादंग निर्माण झाला आहे. सरकारी (जिल्हा परिषद) शाळांची दिवसेंदिवस खालावत चाललेली अवस्था आणि त्याचवेळी खाजगी शाळांचा वाढता प्रभाव यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होत आहे. ‘जे खाजगी शाळांना जमते, ते सरकारी शाळांना का जमत नाही?’ असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. अलीकडेच उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे या चर्चेला अधिक उधाण आले आहे. त्यांनी पालिका शाळा खाजगी संस्थांना चालवायला देण्याचा पर्याय योग्य ठरू शकतो, असे मत व्यक्त केले. मात्र या विधानावर सर्व स्तरांतून टीकेची झोड उठत आहे.
सरकारी शाळांची बिकट अवस्था
ग्रामीण भागातील अनेक जिल्हा परिषद शाळा आज मोडकळीस आलेल्या अवस्थेत आहेत. वर्गखोल्यांची दुरवस्था, शिक्षकांची कमतरता, मूलभूत सुविधांचा अभाव (पाणी, शौचालय, वीज), यामुळे विद्यार्थ्यांचा ओढा खाजगी शाळांकडे वाढत असल्याचे चित्र आहे.
खाजगीकरणावर प्रश्नचिन्ह
टीकाकारांचा आरोप आहे की, शिक्षण हे सेवाभावी क्षेत्र न राहता ‘धंदा’ बनले आहे. अनेक खाजगी शाळा या राजका- रण्यांशी संबंधित असल्याची चर्चा असून सरकारी शाळांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून खाजगी शिक्षणाला चालना दिली जाते. ‘अर्ध्याहून अधिक खाजगी शाळा या राजकीय नेत्यांशी संबंधित आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांची अवस्था सुधारण्याऐवजी त्यांना कमजोर केले जात आहे,’ असा आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला.
पालक व विद्यार्थ्यांची मानसिकता बदलतेय
सध्याच्या परिस्थितीत पालकांमध्ये असा समज वाढतोय की, चांगले शिक्षण फक्त खाजगी शाळांमध्येच मिळते. यामुळे गरीब व मध्यमवर्गीय कुटुंबांवर आर्थिक ताण वाढत असून, शिक्षणातील विषमता अधिक तीव्र होत आहे.
शिक्षण तज्ज्ञाांच्या मते, सरकारी शाळांची गुणवत्ता सुधारली तरच खाजगीकरणाचा प्रश्न थांबेल, शिक्षक प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि पारदर्शक धोरणांची गरज आहे. शिक्षण हा मूलभूत हक्क असून त्याचे व्यापारीकरण धोकादायक असल्याचे बोलल्या जात आहे. सरकारी शाळांची दुरवस्था आणि खाजगी शिक्षणाचा वाढता प्रभाव या दोन्ही बाबी गंभीर आहेत. शिक्षण व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी शासनाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. अन्यथा भविष्यात शिक्षण पूर्णपणे बाजारपेठेच्या ताब्यात जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
